![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/449688976_355050200945424_3932588755901431295_n.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/05/मिटरब्याजी.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-18.58.00_078f4d25.jpg)
काठमाडौं । अध्यादेशमार्फत् मिटरब्याजीलाई कारबाही गर्ने गरी सरकारले कानुन ल्याएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबार मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेका छन् ।
सो अध्यादेशले मुलुकी अपराध संहितामा संशोधन गर्दै मिटरब्याजलाई अनुचित लेनदेनका रूपमा कानुनी रूपमा परिभाषित गर्दै त्यस्तो कार्य दण्डनीय हुने प्रावधान गरेको छ । राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता सागर आचार्यले राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ११४ को उपधारा ९१० बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८० जारी गरेको जानकारी दिएका छन् ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/07/WhatsApp-Image-2024-07-03-at-15.31.01_499596d9.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/03/arjundhara.jpg)
यसअघि सरकारले १९ चैतमा आन्दोलनमा उत्रिएका मिटरब्याज पीडितहरूसँगको सम्झौताका क्रममा फास्ट ट्रयाकबाट कानुन ल्याएर मिटरब्याजीलाई कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउने भनेको थियो भनेलगत्तै बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कानुन बनाउने निर्णय गरेको थियो । अहिले पनि काठमाडौंमा मिटरब्याजी पीडितहरूको आन्दोलन जारी छ ।
मिटरब्याजपीडितका मागबारे उजुरी लिन र अनुसन्धान गर्न सरकारले तीन सदस्यीय आयोग गठन गरी आयोगले कामसमेत थालिसकेको बताइएको छ ।