सरकारले नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा सञ्चार क्षेत्रलाई केही परिमार्जन गर्ने भएको छ ।
(पूर्णपाठ)
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिको प्रयोगमा आम नागरिकको पहुँच अभिवृद्धि गरिनेछ। शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास निर्माण र सेवा प्रवाह लगायतका क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई विस्तार गरिनेछ। ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्रको विकास र सुशासनका लागि सूचना प्रविधि प्रणालीको अनुसन्धान, विकास र विस्तार गरिनेछ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रणालीहरूको नक्साङ्कन गरी विद्युतीय सुशासनप्रिन्ट निर्माण गरिनेछ। सरकारी तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रयोग हुने सूचना प्रविधिको नक्साङ्कन, प्रयोग, गुणस्तर निर्धारण तथा प्राविधिक परीक्षणसम्बन्धी कार्य एकीकृतरूपमा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
सरकारी निकायबाट सञ्चालित अनलाइन प्रणालीहरूबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी सेवा उपलब्ध गराइनेछ। अनलाइन सेवाहरू वडा तहबाट ने उपलब्ध गराइनेछ। विद्युतीय प्रणालीबीच तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रवर्द्धन एवं मर्यादित पत्रकारिताको विकासका निम्ति नीतिगत, कानूनी र संरचनागत सुधार गरिनेछ । सञ्चार उद्योगलाई ज्ञानमा आधारित सेवा उद्योगको रूपमा विकास गरिनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रसारकको स्थापना गरी यसै आर्थिक वर्षभित्र रेडियो नेपाल र नेपाल टेलिभिजनलाई एकआपसमा गाभेर एकीकृत प्रसारण सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ । प्रेस काउन्सिललाई सबै सञ्चारमाध्यमबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने विषयवस्तुको नियमन गर्नेगरी नयाँ कानूनी व्यवस्थासहित मिडिया काउन्सिलमा रूपान्तरण गरिनेछ । आमसञ्चार सम्बन्धी छाता कानून निर्माण गरिनेछ ।
समानुपातिक विज्ञापन प्रणाली लागू गरिनेछ। इन्टरनेटको माध्यमबाट गरिने नेपाली विज्ञापन वा अन्य कारोबारलाई नियमन र करको दायरामा ल्याइनेछ । पत्रकार कल्याण कोषलाई एकीकृत र सबल बनाई ज्येष्ठ पत्रकार सम्मान वृत्ति, द्वन्द्वपीडित पत्रकारलाई राहत र पत्रकारको स्वास्थ्य तथा दुर्घटना बीमाका साथै महिला पत्रकार एवं विभिन्न भाषाभाषी र समुदायको पत्रकारितालाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजीवी र द्वन्द्वप्रभावित पत्रकारहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्न तथा खोज पत्रकारितालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक व्यवस्था गरिनेछ । पत्रकार तथा आमसञ्चार क्षेत्रका श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षाको दायरामा समेट्न आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ ।
डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ ।सुरक्षाको दायरामा समेत आवश्यक प्रबन्ध गरिनेछ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई समसामयिक परिमार्जन गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ । दूरसञ्चार सेवालाई थप सुलभ, गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी बनाउन नयाँ दूरसञ्चार विधेयक तर्जुमा गरिनेछ। दूरसञ्चार पूर्वाधारको निर्माण र प्रयोगमा रहेको दोहोरोपन हटाउन दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगलाई प्रोत्साहित गरिनेछ ।
एक पालिका एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिनेछ। हाल सञ्चालनमा रहेका हुलाक बचत बैङ्कहरूलाई सरकारी स्वामित्वको वाणिज्य बैङ्कमा गाभिनेछ ।
सुरक्षण मुद्रण केन्द्र र मुद्रण विभागलाई गाभेर मुद्रण कार्य एउटै छानामुनि ल्याउन सङ्गठन पुनःसंरचना गरिनेछ। सुरक्षण मुद्रण र नेपाल सरकारका आधिकारिक दस्तावेजको छपाइ देशभित्रै गर्ने प्रबन्ध गरिनेछ ।
साइबर सुरक्षासम्बन्धी छुट्टै कानून निर्माण गरिनेछ । राष्ट्रय साइबर सुरक्षा केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइनेछ। ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रीय ज्ञानपार्क स्थापना गरिनेछ ।
विद्युतीय तथ्याङ्कहरूको सुरक्षा, भण्डारण र उपयोगलाई व्यवस्थित बनाउन विद्युतीय तथ्याङ्क सुरक्षा नीति तर्जुमा गरिनेछ । अत्यावश्यक सरकारी विद्युतीय सेवाहरूको वास्तविक र नियमित उपलब्धता सुनिशचित गर्नेगरी डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार गरिनेछ ।
