विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले संसदको चालू अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको प्रतिपक्षी चार दलले विरोध गरेका छन् ।
उनीहरुले अल्पमतमा परेको एमाले नेतृत्वको वर्तमान सरकारले यथाशीघ्र विश्वासको मत लिनुको साटो मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले नीति तथा कार्यक्रम नल्याई अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको शंका उत्पन्न भएको जनाएका हुन् ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई र जसपा संसदीय दलकी नेता निर्मला लिम्बूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएका हुन् । उनीहरुले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउनु संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२), २०२ को उपधारा (१) विपरीत हुने भन्दै त्यस्तो बजेट अस्वीकार गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको बताउँदै उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई ध्यानाकर्षण पनि गराएका छन् ।
‘संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था विपरीत प्रदेशसभालाई छलेर अध्यादेशमार्फत आउने बजेट स्विकार्य नहुने सम्बन्धीत सबैमा जानकारी पनि गराउँछौं । यस्तै संविधानको धारा २०७ ले पनि प्रत्येक आर्थिक वर्षमा प्रदेशसभामै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उल्लेखित संवैधानिक प्रावधानलाई हेक्का राख्न मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै चार दलले रातो किताबमा राखिएका र खरिद प्रकृया अगाडि बढाएका आयोजनालाई कार्यान्वयनमा नलाने गरी सरकारले गरेको निर्णय गैरकानुनी र पूर्वाग्रही भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको छ । ‘सरकार भनेको अविछिन्न उत्तराधिकारी हो । अघिल्ला सरकारले ल्याएका नीति तथा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनु उसको दायित्व हो । त्यसबाट भागेर पूर्वाग्रही ढङ्गले जनताको विकास निर्माणप्रतिको चाहनालाई रोक्ने कोसिस वर्तमान सरकारबाट भइरहेकोप्रति असहमति प्रकट गर्दै हामी बजेटमा रहेका त्यस्ता कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन हुने वातावरण सिर्जना गर्न माग गर्दछौं,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै कोशी प्रदेश सरकारको चालू र पूँजीगत तर्फको खर्चको अवस्था कमजोर रहेको तथ्यांकले देखाएको बताउँदै प्रदेश सरकारको खातामा भने बजेटको ७३.५१ प्रतिशत रकम जम्मा हुँदा सञ्चित खातामा हालसम्म कुनै दबाब नपरेको बुझाएकोले निर्माणको काममा भुक्तानी नरोक्न पनि आग्रह गरेको छ । ‘काम सम्पन्न भइसकेका विभिन्न आयोजनालाई रकम भुक्तानी नगरेर प्रदेश सरकारले विकास, निर्माणको क्षेत्र र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समस्यामा पारेको छ । स्रोत सुनिश्चितता गरेर ठेक्का प्रक्रिया अगाडि बढिसकेका कतिपय आयोजनालाई बजेट अभाव देखाएर निर्माण कार्य रोक्न लगाइएको छ । वर्तमान प्रदेश सरकारले विकास निर्माणका काम अवरुद्ध गरेर कस्तो सरकार चलाउन खोजेको हो ? प्रश्न उब्जिएको छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ, ‘यी विषयप्रति वर्तमान प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै हामी निर्माणका काम नरोक्न र निर्माण व्यवसायी तथा उपभोक्ता समितिलाई समयमै भुक्तानी गर्ने वातावारण सिर्जना गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
