काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले फेवाताल किनार वरपरका अवैध संरचना भत्काउन संघीय सरकार, पोखरा महानगर र सम्बन्धित सबै निकायका नाममा आदेश जारी गरेको छ।
फेवा किनारादेखि ६५ मिटरसम्म एक हजार दुई सय रोपनी जग्गा अतिक्रमण गरेर बनाइएका कम्तीमा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ। २०३० सालमै मापदण्ड मिचेर बनाइएका सबै संरचना भत्काउन सर्वोच्चले २०७५ वैशाख १६ मा आदेश दिए पनि कार्यान्वयन भएको थिएन। आदेश कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा २०७८ चैत १६ मा तत्कालीन मेयर मानबहादुर जीसी नेतृत्वको महानगर कार्यपालिका बोर्डले फेवाको मापदण्ड नै ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटरमा झारिदिएको थियो। तर, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले किनारदेखि ६५ मिटर परसम्म फेवाकै क्षेत्र कायम गर्दै त्योभित्र बनेका सबै संरचनालाई अवैध ठहर गरेको छ। त्यस्ता संरचना हटाउन पनि सर्वोच्चले भनेको छ।
पोखरा महानगरले २०७६ मा तयार पारेको प्रतिवेदनमा ६५ मिटर मापदण्ड लागू गर्दा ४ सय ९३ स्थायी तथा अस्थायी संरचना भत्काउनुपर्नेछ।
अधिवक्ता खगेन्द्र सुवेदीले वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट प्रालिका सञ्चालक कर्ण शाक्य तथा उनलाई फेवाताल मिचेर रिसोर्ट बनाउन अनुमति दिने कम्पनी कार्यालय, घरेलु उद्योग तथा पोखरा पर्यटन कार्यालय र पर्यटन मन्त्रालयविरुद्ध २०६८ असार २३ मा रिट दायर गरेका थिए।
त्यसपछि ५३ पटक इजलासमा चढेको उक्त रिटमा २०७५ वैशाख १६ मा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीशहरू सपना मल्ल प्रधान र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले प्राकृतिक सम्पदा फेवाताल संरक्षणमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै सरकारको अलग–अलग तथा संयुक्त जिम्मेवारी रहेको उल्लेख गर्दै अतिक्रमित घरटहरा हटाउन आदेश गरेको थियो।
