झापा । जग्गा वर्गीकरणमा तोकिएको राजश्व दर उच्च भएको भनेर झापाको कनकाई नगरवासी सर्वसाधारणहरूले गरेको गुनासोलाई सम्बोधन गराउने उद्देश्यले कनकाई नगरपालिकाको टोली ऐलानी प्रति जग्गाको राजश्व घटाउन माग गर्दै ज्ञापन पत्र लिएर केन्द्र सरकारको विभिन्न मन्त्रालय र निकायहरूमा पुगेको छ ।
विभिन्न कानुनी मापदण्ड खडा गरेर सर्वसाधारणहरूलाई तोकिएको राजश्व स्थानीय सर्वसाधारणहरूले तिर्न नसक्ने गरिएको भएकाले जग्गा वर्गीकरण तथा जग्गा वितरण कार्यन्वयन गर्न कठिनाइ भएको हुदाँ केन्द्र सरकारले राजश्व समायोजन गरेर नागरिकको मागलाई सम्बोधन गर्नु पर्ने कनकाई नगरप्रमुख राजेन्द्र कुमार पोखरेलको भनाई छ ।
विद्यमान ऐन, कानुन तथा नियमावली संसोधन गरी हाल व्यवस्था भएको दररेटमा ८० प्रतिशत राजश्व घटाई अव्यवस्थित बसोवासीलाई जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा वितरण गरियोस भनी कनकाई नगर कार्यपालिकाको तर्फबाट भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको र सहजिकरणको लागि सभामुख देवराज घिमिरेलाई अनुरोध गरिएको नगरपालिकाका कर्मचारी विजय पाठकले आमसंचारलाई जानकारी दिए ।
