वित्तीय स्रोत मुलुक सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक आधार मानिन्छ । यस्तो आवश्यकता आन्तरिक स्रोतबाट मात्र पूरा गर्न सबै मुलुकका लागि संभव हुदैन । त्यसैले बचत र लगानी तथा सरकारी आय र व्ययबीचको अन्तरलाई परिपूर्ति गर्न विश्वका धेरै अतिकम विकसित तथा विकासशील मुलुकहरू वैदेशिक सहायतामा निर्भर हुँदै आएका छन् । अर्थतन्त्रको संरचनात्मक पक्षलाई प्रत्यक्ष रूपमा सम्बोधन गर्ने सवालमा यस्ता मुलुकहरूमा वैदेशिक सहायताको भूमिका उल्लेखनिय रहदै आएको छ । आर्थिक एवम् सामाजिक विकासमा ठूलो योगदान पुग्ने तथा समग्र जनताको जीवनस्तरमा सुधार आउने विश्वासका साथ अतिकम विकसित तथा विकासशील मुलुकहरूले वैदेशिक सहायतालाई स्वागत गर्ने गरेका छन् । तथापि वैदेशिक सहायतासंगै विभिन्न शर्त तथा प्रत्यक्ष र परोक्ष लागतहरू पनि संलग्न हुन्छन्, जसले यस्तो सहायताको उपादेयता र विश्वसनियतामा नै प्रश्नचिन्ह खडा गरेको हुन्छ ।

विभिन्न विकास कार्यक्रमका लागि नेपालले वैदेशिक सहायता लिन थालेको आधा सताब्दीभन्दा बढी भइसकेको छ । नेपालको वैदेशिक सहायता भित्रने प्रवृतिलाई हेर्ने हो भने सुरूका वर्षहरूमा सहायता अनुदानका रूपमा उल्लेख्य मात्रामा भित्रिएको थियो भने पछिल्ला समयमा आएर ऋण भित्रने क्रमले तिव्रता पाएको देखिन्छ । आन्तरिक राजस्व परिचालनबाट मात्र सरकारी खर्च व्यहोरिने स्थिती नरहेको कारण नेपालको अर्थतन्त्रमा वैदेशिक ऋणले उल्लेख्य स्थान पाउदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०६३/६४ मा नेपालको वैदेशिक ऋण २ खर्ब १६ अर्ब पुगेको थियो, जुन कूल गार्हस्थ्य उत्पादनको अनुपातमा लगभग एक तिहाई थियो । नेपालको वैदेशिक ऋणको सावाँब्याजमा तिर्नुपर्ने वार्षिक रकममा पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै गएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५/६६ को चार महिनाको अवधिमा सरकारले वैदेशिक ऋणको साँवा मुक्तानीमा मात्र लगभग तीन अर्ब खर्च गरेको पाइएको छ । नेपालको कूल राजस्वको ठूलो हिस्सा यसरी ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा खर्च हुन जाँदा मुलुकका विकास योजना प्रभावित हुने सम्भावना बढदै गएको छ ।
नेपालमा तिब्रतर रूपमा भित्रिएको वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिता र यसबाट लक्षित वर्गलाई फाइदा पुगेको छ या छैन भन्ने विषयमा बहस हुन अत्यन्तै आवश्यक देखिन्छ । यस परिवेशमा वैदेशिक ऋणको सदुपयोग, उचित व्यवस्थापन तथा प्रभावकारिताको विषयमा विभिन्न समयमा सरकारी, अन्तर–सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरूबाट विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान भएको पाइन्छ । सोही क्रममा वैदेशिक ऋणबारे सरोकारवालाहरूको बुझाइ, अनुभव र धारणा बुझ्ने उद्देश्यले केही समय अघी एक सर्वेक्षण सम्पन्न भएको थियोे । काठमाडौ उपत्यकाभित्रका सर्वसाधारण, पत्रकार, सरकारी कर्मचारी तथा उद्यमी व्यवसायी गरी जम्मा ५१० जनामा गरिएको यो सर्वेक्षणमा वैदेशिक ऋणको आवश्यकता, प्रभावकारिता तथा पारदर्शिताजस्ता यसका विविध पक्षका सम्बन्धमा प्रश्नहरू राखिएका थियो । सोही सर्वेक्षणबाट प्राप्त नतिजालाई सरोकारवालाहरूलाई संक्षेपमा प्रस्तुत गर्ने प्रयासस्वरूप यो जानकारी पत्र तयार पारिएको छ ।

नेपालमा वैदेशिक ऋणको आवश्यकता
नेपालमा वैदेशिक ऋणको आवश्यकताका सम्बन्धमा सरोकारवाला– हरूलाई सोधिएको प्रश्नमा ५० प्रतिशत सरोकारवालाहरूले यसको आवश्यकतामा जोड दिए, ३९ प्रतिशतले यसलाई सामान्य रूपमा लिए भने ११ प्रतिशत सरोकारवालाहरूले नेपालमा वैदेशिक ऋण आवश्यक नभएको बताए । त्यसै गरी नेपालमा वैदेशिक ऋणको कूल परिमाण कति छ भन्ने प्रश्नमा २८ प्रतिशत उत्तरदाताले सही उत्तर दिएका थिए । यसबाट थोरै प्रतिशत सरोकारवालाहरूलाई मात्र वैदेशिक ऋणसम्बन्धी जानकारी रहेको देखियो । त्यस्तै सरकारी कर्मचारीहरू वैदेशिक ऋणको कूल परिमाणबारेमा तुलनात्मक रूपमा राम्रो जानकार रहेको पाइयो भने सर्वसाधारण, सञ्चार क्षेत्र र व्यापारीहरू कम जानकार रहेको देखियो । पत्रकारहरूलाई अरूको तुलनामा नेपालको वैदेशिक ऋणको परिमाणका सम्बन्धमा अद्यावधिक जानकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा राखिए पनि उनीहरूसँग यस बारेमा पर्याप्त जानकारी नभएको पाइयो । प्रत्येक नेपालीले कति वैदेशिक ऋणभार बहन गरेका छन् भन्ने सवालमा पनि सरोकारवालाहरूको ज्ञान कम देखियो जसमा २४ प्रतिशत भन्दा कम उत्तरदाताले मात्रै नेपालको प्रतिव्यक्ति ऋण भारबारे सही उत्तर दिए । त्यसै गरी कूल उत्तरदातामा प्रतिव्यक्ति वैदेशिक ऋण भारबारेको ज्ञान महिलामा भन्दा पुरुषमा बढी रहेको पाइयो ।

वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिताका
वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा आम जनतामा सकारात्मक धारणा नरहेको पाइयो । धेरै उत्तरदाताले वैदेशिक ऋणको प्रतिफल लक्षित वर्गसम्म पुग्न नसकेको तर यसबाट सीमित व्यक्तिहरूले भने फाइदा उठाएको धारणा व्यक्त गरे । यससम्बन्धमा ४७ प्रतिशत उत्तरदाताले वैदेशिक ऋणको उपयोग प्रभावकारी नभएको, ४२ प्रतिशत ले न्यून मात्रामा प्रभावकारी भएको बताए भने ९ प्रतिशतले यसको उपयोग धेरै प्रभावकारी भएको उल्लेख गरे । दुई प्रतिशत उत्तरदाताले भने आफूहरू वैदेशिक ऋणको उपयोग वा प्रभावकारीताका सम्बन्धमा अनविज्ञ रहेको बताए ।

वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिताका सम्बन्धमा महिलाको धारणा पुरूषको भन्दाबढी सकारात्मक रहेको देखियो भने युवाहरूमा भन्दा वृद्धहरूमा बढी सकारात्मक धारणा रहेको पाइयो । वैदेशिक ऋणको उपयोग प्रभावकारी नभएको धारणा व्यक्त गर्ने उत्तरदाताको अनुपात पत्रकार वर्गमा सबैभन्दाबढी भएको पाइयो । त्यसपछि क्रमशः व्यापारी, सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारी वर्गहरूमा सो अनुपात उच्च रहेको पाइयो । आर्थिक अनियमितता, दाताका अनिवार्य शर्तहरू, अनुत्पादनशील क्षेत्रमा ऋणको प्रयोग, जनचेतनाको कमी र ऋणको ठूलो अंश प्राविधिक सहयोगका रूपमा दाता कहाँ नै फर्कने प्रवृतिलाई वैदेशिक ऋण उपयोगी तथा प्रभावकारी नहुनुको प्रमुख कारणको रूपमा सरोकारवालाहरूले औंल्याएका थिए ।

वैदेशिक ऋणको पारदर्शिता
वैदेशिक ऋणको पारदर्शिताअन्तर्गत ऋण लिँदाको प्रक्रिया, सावाँब्याज भुक्तानी र यसको उपयोग जस्ता विविध पक्षहरूमा गरिएको प्रश्नमा ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले यो पारदर्शी नभएको, ३७ प्रतिशतले सामान्य पारदर्शी भएको र ५ प्रतिशतले यो पूर्ण पारदर्शी भएको बताए भने ६ प्रतिशतले यसबारे आफूहरू अनविज्ञ रहेको जानकारी दिए । सर्बेक्षणका क्रममा सरोकारवालाले वैदेशिक ऋणका विविध पक्षहरू पारदर्शी हुनु पर्ने र यससम्बन्धी सूचनाहरू सम्बन्धित निकायबाट समयमा प्रकाशन हुनुपर्ने विषयलाई मुख्य रूपमा उठाएका थिए । सूचना सामाग्रीको अभावले गर्दा पनि वैदेशिक ऋणको विषयले सञ्चार जगतमा उचित स्थान नपाएका कारण यस विषयमा जनचेतना त्यति प्रतिफल बढ्न नसकेको धारणा धेरैजसो पत्रकारहरूले राखेका थिए ।

वैदेशिक ऋणको प्रभाव
वैदेशिक ऋणका कारण सरोकारवालाहरूको दैनिक जीवनमा प्रभाव यसको परेको छ वा छैन भनी गरिएको प्रश्नको उत्तरमा अधिकांश सरोकारवालाहरूले प्रभाव परेको धारणा राखेका थिए । लगभग ५२ प्रतिशत उत्तरदाताले दैनिक जीवनमा प्रभाव परेको, २८ प्रतिशतले ऋणको प्रभाव नपरेको र २० प्रतिशतले यस बारेमा अनभिज्ञ रहेको बताए ।
वैदेशिक ऋणले आय असमानता तथा वस्तु तथा सेवाको मूल्यवृद्धिमा सहयोग गरेका कारण यसबाट दैनिक जीवनमा प्रभाव परेको धारणा सरोकारवालाहरूले राखेका थिए । करीब ६० प्रतिशत व्यापारीहरूले वैदेशिक ऋणका कारण व्यापारमा कुनै प्रभाव नपर्ने बताए भने केवल १६ प्रतिशतले भने व्यापारमा सकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने बताएका थिए । यस तथ्यबाट व्यापारीहरूको ठूलो संख्या वैदेशिक ऋणले पार्न सक्ने प्रभावका बारे खासै जानकार नभएको पाइयो । त्यस्तै महिलाभन्दा पुरुषले वैदेशिक ऋणका कारण दैनिक जीवनमा बढी प्रभाव पर्छ भन्ने कुरामा विश्वास राखेको देखियो ।

वैदेशिक ऋण लगानीका लागि उपयुक्त क्षेत्र
सर्वेक्षणका अत्यधिक उत्तरदाताहरूले वैदेशिक ऋण लगानी गर्न उपयुक्त क्षेत्रको रूपमा पूर्वाधार विकास हो भन्ने उल्लेख गरेको पाइयो । जसअनुसार करीव ६२ प्रतिशत उत्तरदाताले सडक, विद्युत र सञ्चार क्षेत्र, २३ प्रतिशतले शिक्षा तथा स्वास्थ्य, ८.६ प्रतिशतले कृषि र ४.७ प्रतिशतले पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक ऋणको लगानी गर्न उपयुक्त हुने उल्लेख गरेका थिए । करीव ०.४ प्रतिशतलेभने आफू यसबारेमा जानकार नभएको बताएका थिए । यसमा चाखलाग्दो कुरा के छ भने सर्वसाधारण नागरिक, सरकारी कर्मचारी र सञ्चार क्षेत्रका कुनै पनि व्यक्तिले पर्यटन क्षेत्रमा वैदेशिक ऋण लगानी गर्ने पर्ने विषय उठाएका थिएनन् तर यही विषयलाई २० प्रतिशत व्यापारीहरूले समर्थन गरेका थिए । वैदेशिक ऋण लगानी गर्नुपर्ने क्षेत्रको सम्बन्धमा महिला र पुरुषबीच निकै समानता देखियो । त्यसैगरी वैदेशिक ऋण लिँदा मुख्यतः कुन कुरामा ध्यान दिइनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा लगभग ४६ प्रतिशत सरोकारवालाले यस्तो ऋण लिंदा त्यसको उत्पादकत्व र दीर्घकालीन असरलाई सबैभन्दा बढी ध्यान दिइनुपर्ने धारणा राखेका थिए भने ३५ प्रतिशतले उत्पादकत्व र ऋणको दीर्घकालीन असर, दाताका शर्तहरू, ब्याजदर र राष्ट्रियतालाई पनि ध्यानमा राखेर लिनुपर्ने बताएका थिए ।

वैदेशिक ऋणबाट को बढी लाभान्वित ?
राष्ट्रका नागरिकको जीवन स्तरमा सुधार ल्याउँदै उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा लाभ पुयाउने उद्देश्यले वैदेशिक ऋण लिने गरिएको भए पनि यस्तो ऋणले आम नागरिकलाई फाइदा नपुयाएको धारणा धेरैजसो सरोकारवालाहरूले राखेको पाइयो । नेपालमा वैदेशिक ऋण भित्रने क्रम बढ्दै गएको परिवेशमा यसबाट कस्ता व्यक्तिले बढी फाइदा लिएका छन् भन्ने सम्बन्धमा ६० प्रतिशत सरोकारवालाहरूले राजनीतिक नेताहरूले यसबाट बढी फाइदा लिएको बताए ।
त्यसै गरी ४३ प्रतिशतले स्वयम् दातृ निकायलाई नै यसबाट फाइदा पुगेको र ४० प्रतिशतले सरकारी उच्च अधिकारीले फाइदा लिएको धारणा राखेका थिए । वैदेशिक ऋणबाट आम जनतालाई फाइदा पुगेको धारणा केवल ९ प्रतिशतको मात्र पाइयो । दातृ निकायहरू वैदेशिक ऋणको प्रभावकारी उपयोगका लागि कत्तिको जिम्मेवार छन् भन्ने विषयमा ३४ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले उनीहरू जिम्मेवार नभएको, ४४ प्रतिशतले सामान्य रूपमा मात्र जिम्मेवार भएको र १७ प्रतिशतले पूर्णतः जिम्मेवार भएको बताए भने ५ प्रतिशतले यसबारे थाहा नभएको जानकारी गराएका थिए ।

भावी रणनीति
विविध प्रश्नहरूको उत्तर दिने क्रममा वैदेशिक ऋणको सदुपयोग, व्यवस्थापन र प्रभावकारिताका विषय सरोकारवालाहरूका लागि महत्त्वपूर्ण भएकोले यसका लागि सरोकारवालाहरू स्वयंबाट प्रयास या पहल गरिनुपर्ने सम्बन्धमा विभिन्न रायहरू पनि प्राप्त भएका थिए । दातृ निकायहरूले ऋण दिँदा मुलुकको आवश्यकता भन्दा पनि प्रायः उनीहरुको शर्त र प्राथमिकतालाई अगाडी सार्ने गरेकाले अपेक्षा अनुरूपको वैदेशिक ऋणको प्रभाव नदेखिएको धारणा सरोकारवालाहरूको रहेको छ । वैदेशिक ऋणको ठूलो हिस्सा परामर्शदाताको नाममा दातृ निकायतर्फ नै फर्किने तथा तलब, भत्ता, गोष्ठीजस्ता क्रियाकलापमा खर्च हुने एवम् ऋण लिंदा त्यसले पार्न सक्ने प्रभावको विश्लेषण नै नगरी ऋण लिने प्रवृति नेपालमा कायमै रहेको हुँदा यसको प्रक्रियागत पक्षमाथिको पारदर्शितालाई सरकारले गम्भिरताका साथ लिनुपर्ने तथा ऋण लिनु अघि यसको उपादेयताका सम्बन्धमा सरकारले सरोकारवालाहरूसँग छलफल तथा सहकार्य गर्नु पर्ने तथ्यलाई समेत सर्वेक्षणको क्रममा सरोकारवालाहरूले व्यक्त गरेका थिए ।
वैदेशिक ऋणलाई उच्च प्रतिफल प्राप्त हुने आयोजना र पूर्वाधार विकासमा लगानी गर्ने तथा प्रत्येक नयाँ ऋण स्वीकार गर्नुभन्दा पहिले यसका विविध प्रभावबारे विश्लेषण गरिनेजस्ता विभिन्न उपायहरू अवलम्बन गरिने वैदेशिक सहायता नीति, २०५९ मा उल्लेख छ । तथापि यसको कार्यान्वयन पक्षमा देखिएका कमजोरीका कारण वैदेशिक ऋण प्रभावकारी बन्न नसकेको वास्तविकता समेत सरोकारवालाले महसुस गरेको कुरा सर्वेक्षणबाट पुष्टी भएको छ । यस सन्दर्भमा सरकारले वैदेशिक ऋणको उपयोगको प्रभावकारी अनुगमन प्रकृया, सहभागीतामूलक तथा पारदर्शी संयन्त्रको विकासका साथै वैदेशिक ऋणसम्बन्धीका सूचना जनताले सहज रूपमा पाउन सक्ने वातावरणको सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता भइसकेको देखिन्छ ।
यस परिप्रेक्षमा देशको चौथो अंगको रूपमा रहेको सञ्चार जगतले पनि वैदेशिक ऋणको विभिन्न पक्षलाई प्राथमिकताका साथ उठाउनु आवश्यक छ, यसको उपयोगको सम्बन्धमा देखिएका यथार्थतालाई आम जनसमुदाय माझ उजागर गर्ने कार्यका साथै सम्बन्धित निकायलाई खबरदारी गर्ने कार्य सञ्चार जगतबाट हुनसके पनि वैदेशिक ऋणको उपयोग प्रभावकारी बन्ने दिशामा सहयोग पुग्ने देखिन्छ । त्यस्तै उद्यमी व्यवसायी तथा व्यापारी समुदायले पनि राष्ट्रको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर वैदेशिक ऋण लिन उपयुक्त क्षेत्रका बारेमा सरकारलाई सुझाव तथा सल्लाहहरू दिने परिपाटी वृद्धि हुन सकेमा पनि वैदेशिक ऋणको लगानी गर्न उपयुक्त क्षेत्र छनौटमा सरकारलाई विशेष सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।
वैदेशिक ऋणको प्रभावकारिता र पारदर्शिताका विषयमा सरोकारवालाले उठाएका मुद्दाहरू प्रति एकातिर सरकार जवाफदेही बन्न आवश्यक छ भने अर्कातिर सरोकारवालाले पनि यसलाई प्रभावकारी कसरी बनाउन सकिन्छ भन्ने विषयलाई जिम्मेवारीपूर्वक लिन आवश्यक देखिन्छ । सरोकारवालाहरूले वैदेशिक ऋणको विषय प्रति चासो देखाएकै कारण यो प्रभावकारी बनेको र यसबाट नागरिकहरू लाभान्वित भएका थुप्रै उदाहरणहरू पनि छन् । सरोकारवालाहरूले चासो देखाएमा वैदेशिक ऋण लिने प्रक्रियादेखि प्रयोग गर्ने तहसम्म हुनसक्ने आर्थिक अनियमितता, प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष चुहावट, अदक्षताजस्ता समस्याहरू धेरै हदसम्म घटेर जाने सम्भावना हुन्छ र यसका लागि आवश्यक परेमा अन्य दबाबमूलक कार्यक्रमहरु समेत गर्नु आवश्यक हुन्छ । अझ वर्तमान समयमा त आम नागरिकले सार्वजनिक महत्वको सूचना प्राप्त गर्नसक्ने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्दै नेपालमा सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ जारी भइसकेको परिवेशमा त यसको सही तथा प्रभावकारी उपयोग र व्यवस्थापन गर्ने सन्दर्भमा सरोकारवालाहरूले आवश्यकताअनुसार कानूनी अधिकारको प्रयोग समेत गर्नका लागि कानूनी बाटो खुलिसकेको छ ।
समग्रमा हेर्दा एक क्षेत्रको प्रयास वा सहयोगले मात्र वैदेशिक ऋणलाई प्रभावकारी उपयोगी र व्यवस्थित गर्न सम्भव नहुने हुँदा सबैले आआफ्नो क्षेत्रबाट प्रयास गरेमा निश्चित रूपमा यसबाट सरोकारवालाहरूले अपेक्षा गरे अनुरूपको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने छ । यस्तो हुन सकेमा वैदेशिक ऋण प्रति प्रायः उठिरहने सबैको नकारात्मक सोचमा सुधार ल्याउन सहयोग हुने अपेक्षा पनि गर्न सकिन्छ ।