काठमाडौं – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र चिनियाँ प्रधानमन्त्री ली छियाङबीच भएको दुई पक्षीय वार्तामा भएका सहमतिहरुलाई समेट्दै मंगलबार संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको छ ।
सामान्यतः दुई पक्षीय वार्तालगत्तै संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरी सहमतिहरु सार्वजनिक गर्ने चलन भए पनि दुई देशबीच केही बूँदाहरुमा सहमति हुन नसक्दा मंगलबार मात्रै संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो ।
चीनले बीआरआइ, जीएसआइ र जीडीआइ जस्ता अभियानमा नेपालको समर्थन खोज्दा वक्तव्य जारी हुन नसकेकोमा नेपाल ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ्स (जीडीआइ) लाई समर्थन गर्न तयार भएपछि संयुक्त वक्तव्य जारी गरिएको हो ।
मंगलबार बिहान जारी गरिएको वक्तव्यमा नेपालले चीनको ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसियटिभ्सलाई समर्थन गरेको उल्लेख छ । यस्तै, दुई देशबीचका पारम्परिक सीमा व्यापार विन्दुहरूलाई पुनः सुचारु गर्ने समझदारी पनि भएको छ ।
यस्तै, लिजी–नेचुङ बन्दरगाह र चाङ्मु–खासा सर्वसाधारणका लागि खोलिएकोमा दुवै पक्षले स्वागत गरेका छन् । छेन्ताङ–किमाथांका र रिवु–ओलाङचुङगोला बन्दरगाह खोल्ने विषयमा पनि दुई पक्षबीच कुराकानी जारी रहने वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
नेपाललाई भूपरिवेष्ठित अवस्थाबाट भूजडित देश बनाउन यातायात र राजमार्ग सम्बन्धि सम्झौताहरु कार्यान्वयन गर्ने सहमति पनि भएको वक्तव्यमा उल्लेख छ । काठमाडौंको टोखादेखि नुवाकोटको छहरेसम्म बन्ने सुरुङ मार्गको सम्भाव्यता अध्ययन अघि बढाउन पनि दुई देश सहमत भएका छन् ।
काठमाडौंको चक्रपथ विस्तारको दोस्रो चरणको कामलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा लैजाने विषय पनि वक्तव्यमा समावेश छ । रसुवास्थित चिलिमे जलविद्युत आयोजनादेखि केरुङसम्म २ सय २० केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति भएको तथा केरुङ–काठमाडौं सीमापार रेलमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनमा भएको प्रगतिमा दुवै मुलुकले सन्तुष्टि जनाएको पनि वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यस्तै, नेपालमा रेल सञ्चालनका लागि आवश्यक जनशक्तिलाई चीनले तालिम दिने र नेपालले चीनलाई एक जोडी गैंडा दिने विषय पनि वक्तव्यमा समावेश गरिएको छ ।
