बिर्तामोड । सभामुख देवराज घिमिरेले पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकडभिट्टा–इनरुवा खण्डका रेलमार्ग प्रभावितहरूको समस्या समाधानमा तत्काल पहल थाल्ने बताएका छन् ।
सभामुख घिमिरेले बिर्तामोडस्थित सम्पर्क कार्यालयमा रेलमार्ग प्रभावित तथा मुआब्जा समन्वय समितिको ज्ञापनपत्र बुझ्दै त्यस्तो आश्वासन दिएका हुन् ।
समितिका कोशी प्रदेश संयोजक डा। लक्ष्मीप्रसाद मैनाली नेतृत्वको टोलीले सभामुख घिमिरेलाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै रेलमार्ग प्रभावितका समस्याहरुबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
रेलमार्ग प्रभावितको समस्यालाई आफूले गम्भीर रुपमा लिएको बताउँदै सभामुख घिमिरेले काठमाडौं फर्किए लगत्तै प्रभावित क्षेत्रका सांसदहरूसँग छलफल थाल्ने, प्रधानमन्त्री र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने बताए । उनले रेलमार्ग प्रभावितका माग जायज रहेको भन्दै पूरा गर्न तत्काल पहल थाल्ने बताएका हुन् ।
समितिका महासचिव रञ्जित प्रसाईँका अनुसार अब सरकारले माग पूरा नगरे कानूनी उपचार र निर्णायक आन्दोलन गर्ने तयारीमा प्रभावितहरू छन् । रेलमार्ग प्रभावितहरूको समस्या समाधानमा संवाद समूहले सरोकारवालाबीच निरन्तर छलफल र सहजिकरणको काम गर्दै आएको छ ।
प्रभावितहरूको यथोचित न्याय र मागको सन्दर्भमा सभामुखलाई अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गरी सरकार समक्ष हाम्रा माग पूरा गराउन आवश्यक समन्वय र पहल गरिदिनसमेत माग गरिएको छ ।
यस्ता छन् मागः
१० २०७७ जेठ २४ गते सार्वजनिक सूचना मार्फत रेल्वेमा पर्ने भनेर रोक्का राखिएको घर जग्गाको क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने ।
२० चलन चल्तीको मूल्यको आधारमा रेल्वे प्रभावित क्षेत्रका घर जग्गा, लिगलिगापातको मुआब्जा चालू आर्थिक बर्ष ०८०र०८१मा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
३० सरकारले रेलवे प्रभावितलाई रोक्का जग्गाको मुआब्जामा वितरण गर्न सक्दैन भने पीडितलाई क्षतिपूर्तिसहित पूर्वपश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको काँकरभिट्टा इनरुवा खण्डको परियोजना खारेज गरियोस् यदि सरकारले समयमै हाम्रो माग पूरा नगरे कानूनी उपचारको साथसाथै संघर्षको कार्यक्रममार्फत आन्दोलनमा उत्रने ।
हालको अवस्थाः
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गका लागि रोक्का गरिएको घर जग्गामा अहिले रेलवे विभागले झापा र सुनसरीमा डिमार्केशनको काम सम्पन्न गरिसकेको छ भने मोरङ जिल्लामा डिमार्केशनको काम बाँकी छ । डिमार्केसन गरिएका जग्गामा कंक्रिट पिल्लर राख्ने काम समेत सम्पन्न भएको छ । जोतभोग र भोगचलन गर्दै आएको जग्गामा पिल्लरका कारण भोगचलन गर्न नै अप्ठ्यारो परेको छ । कतिपय भोगचलन गरिएको कित्ता नम्बर र सरकारले सूचनामा उल्लेख गरिएको कित्ताहरु फरक भएको र अझै पनि रेलमार्गमा पर्ने जग्गाका केही कित्ताहरु अद्यावधिक गर्न छुट हुन गएको छ । रेलवे प्रभावित क्षेत्रमा पर्ने जग्गा बाहेक सोही कित्ताका अन्य जग्गाहरू समेत अनावश्यक रुपमा रोक्का गरिएको छ । केही महिनाअघि मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट रोक्का जग्गा फुकुवा गर्ने निर्णय भए पनि उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न प्रभावितहरूले सहज छैन ।
जग्गा रोक्काको असरः
दुई वर्षदेखि घर जग्गा रोक्का भएका कारण प्रभावितहरू आफ्नै सम्पत्तिमा बन्धक भएका छन् । जसका कारण जग्गाको किनबेच, अशंबण्डा, दाइजो बकस, स्वामित्व हस्तान्तरण, वित्तीय बैंकिङ कारोबारबाट रेलवे प्रभावितहरू पूर्णरुपमा बञ्चित छन् ।
पुस्तौँदेखि भोगचलन गर्दै आएको घर जग्गा एक्कासि रोक्का हुँदा मानसिक रुपमा पर्ने असर त छँदैछ, त्यसमाथि दैनिक जिविको पार्जनका लागि गर्नु पर्ने व्यवहार ठप्प भएको छ भने परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य, बिवाहबारी, काजकिरियालगायतका सामाजिक कार्यमा हुने ठूलो खर्च व्यवस्थापन गर्न समेत लामो समयदेखि घर जग्गा नै रोक्का भएका कारण थप समस्या भएको छ । रेलवे परियोजनाका कारण घर जग्गा रोक्का गरेपछि दैनिक व्यवहार नै सम्हाल्न नसक्दा प्रभावित परिवारका सदस्यले आत्महत्या समेत गरेको विकराल समस्या देखा परेको छ ।
अतः यस्तो जटिल समस्या जनताले भोगिरहँदा सरकार भन्ने रमिते बनिरहेको छ । मुआब्जा वितरण गर्न भनेर साढे ३ वर्ष देखि जग्गा रोक्का राखेको सरकारले मुआब्जा वितरण गर्नु त कता हो कता त्यसको लागि बजेट व्यवस्था समेत गरेको छैन । यो परिप्रेक्ष्यमा सरकारको प्राथमिकता न त रेल न त मुआब्जा वितरण नै छ ।
प्रस्तावित पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग अन्तर्गत काँकरभिट्टा– इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटर क्षेत्रमा नेपाल सरकारले २०७७ जेठ २४ गते झापा र जेठ २७ गते मोरङ र सुनसरीको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी ३५ दिने सार्वजनिक सूचना गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । त्यस लगत्तै सार्वजनिक सूचनामा प्रकाशित कित्ता नम्बरलाई आधार मानेर सम्बन्धित जिल्ला मालपोत कार्यालयहरूमार्फत सम्पूर्ण जग्गा रोक्का गरियो ।
रेलमार्गका लागि सरकारले तीन जिल्लाका मालपोत कार्यालयमार्फत हालसम्म झापाको २ हजार ४ सय ५७ कित्ता, मोरङमा १ हजार ६ सय ३८ कित्ता र सुनसरीमा १ हजार ३ सय २९ कित्ता गरी जम्मा ५ हजार ४ सय २४ कित्ता जग्गा रोक्का राखिएको छ । जसका कारण सर्वसाधारणले दैनिक व्यवहारिक कठिनाइ भोग्नु मात्र हैन आफ्नै सम्पत्तिमा वन्दीको अवस्था सृजना भएको प्रभावितहरूको गुनासो छ ।
रेलमार्गका लागि झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाका १८ तालिकाअन्तर्गत ६३ वटा वडाका स्थानीयको सयौँ बिघा जग्गा रोक्का राखिएको छ । यस खण्डको रेलमार्ग निर्माणका लागि ४ हजारभन्दा बढी घरसहितका संरचना प्रभावित हुने रेल विभागले जनाएको छ ।
