कनकाई । देशकै बन्द निषेधित नगर झापाको कनकाईमा आन्दोलन नगर्न कर्मचारीहरूलाई नगर प्रमुख राजेन्द्रकुमार पोखरेलले आग्रह गर्नुभएको छ। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध सङ्घर्षमा जुटेका कर्मचारीहरूबाट १७ बुदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुज्दै नगर प्रमुख पोखरेलले सो कुरा बताउनुभएको हो।
कर्मचारीहरूको माग प्रति आफू सकारात्मक रहेको र समाधान गर्ने कुरामा आफ्नो तर्फबाट लागिपर्नुका साथै सम्बन्धित निकायका लागिपनि सक्दो प्रयास गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो।
झापाका १५ वटै स्थानीय तहका कर्मचारीले आफ्नो अधिकार र हकहितका लागि सरकार विरुद्ध आन्दोलन गर्न संघर्ष समिति नै बनाएका छन् । उनीहरूले समिति नै गठन गरेर आफ्नो हकहितको लागि चरणबद्ध सङ्घर्षमा जुटेका हुन् ।
जिल्लाको संघर्ष समितिको बैठकले १७ बुँदाको एजेन्डा तयार गर्दे सरकारलाई दवाव दिन पालिका स्तरीय संघर्ष समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । स्थानीय तहमा संघीय निजामती सेवा ऐनको सट्टा एकीकृत निजामती सेवा ऐनको माग गर्दे कर्मचारी आन्दोलित भएका हुन् ।
झापाको कनकाईमा पनि कर्मचारीको भेलाले संघर्ष समिति गठन गरेको छ । कार्यलयकी प्रशासकीय अधिकृत जमुना कटुवालको संयोजकत्वमा १५ सदस्यीय संघर्ष समिति गठन गरेको हो । उक्त समितिले आज नगर प्रमुख पोखरेल , प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मीप्रसाद खरेललाई छुट्टाछुट्टै ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र बुजाइएको संयोजक कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
संसद्मा पेस गर्न तयार गरिएको विधेयकमा स्थानीय तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक कर्मचारीहरूको हित प्रतिकुल भएको र स्थानीय तहका कर्मचारीको वृद्धि विकास, हक, सेवाको सुरक्षा, सरुवा र बढुवा लगायतका विषय समेटिएको छैन । यी र यस्ता विषय बस्तु समेटेर संघीय निजामती ऐन जारी गर्न हामीले सरकारलाई दवाव दिने हो,’ संयोजक कटुवालले भन्नुभयो ।
‘विगत लामो समयदेखि निजामती सेवा ऐनको अभावको कारणले गर्दा वृद्धि विकास र आफ्ना विभिन्न आधारभुत अधिकारबाट समेत बञ्चित भएका कारणले कर्मचारीको हकहित र अधिकार खोज्न समिति गठन गरिएको नगर संघर्ष समितिकी संयोजक कटुवालले बताउनुभयो।
आज नगरका सबै कर्मचारीहरूले केही समय पेन डाउनका साथै हातमा कालो पट्टी बाँधेर सेवा दिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन, २०८० को विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पारित गरी संघीय संसद्मा पेश गर्ने भनिरहदा उक्त निजामती सेवा विधेयकमा रहेका प्रावधानहरूलाई स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई नसमेटेको आन्दोलनरत कर्मचारीले गुनासो पनि गरेका छन् ।
यसै अघि जिल्ला स्तरीय स्थानीय तह कर्मचारी संघर्ष समितिले जिल्ला प्रशासन कार्यालय झापा मार्फत प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई १७ बुँदे मागसहित ध्यानाकर्षणको लागि ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।
