काठमाडौँ – संसद्को चालू अधिवेशन आज मध्यरातिबाट अन्त्य हुँदै छ।
मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्को चालू अधिवेशन आज राति १२ बजेबाट लागू हुने गरी अन्त्य गरेका हुन्।
गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनपछि बनेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन वैशाख २४ गते आइतवारदेखि सुरु भएको थियो। बिहीवार बसेको प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशनको अन्तिम बैठकको शून्य समयमा सांसदहरूले र दलीय आधारमा शीर्ष नेताहरूले बोलेका थिए।
नेताहरूले बोल्ने क्रम सकिएपछि सभामुख देवराज घिमिरेले राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त संसद् अधिवेशन अन्त्यसम्बन्धी सूचना सुनाएका थिए। त्यसअघि उनले संसद्को दोस्रो अधिवेशनमा भएको कार्यको विवरण सुनाएका थिए।
घिमिरेले संसद्लाई दिएको जानकारीअनुसार संसद्को दोस्रो अधिवेशन १८० दिन चालू थियो। यो अधिवेशनको ६१ दिनमा कुल ६५ पटक २४४ घण्टा ४५ मिनेट बैठक बसेको थियो।
यो अधिवेशनमा संसद्ले चालू वर्षको वार्षिक बजेट पारित गरेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सम्बोधन गरे। यो अधिवेशनमा मिटरब्याजीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने गरी बनेको विधेयक पारित भएको थियो।
एउटा ऐन मात्रै संशोधन
प्रतिनिधिसभाको दोस्रो अधिवेशन एउटा ऐन संशोधन गरेर मात्रै सकिएको छ। ६ महिना चलेको बैठकले बजेट पारित गर्ने र एउटा ऐन संशोधन गर्न मात्रै सकेको हो। संसद्ले तीनवटा नियमित बजेटसम्बन्धी विधेयक र मुलुकी संहितासम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८० मात्रै पारित गरेको छ।
हाल संघीय संसद्का दुवै सदनमा गरी २१ वटा विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेका छन्। प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूमा १३ वटा विधेयक रहेका छन् भने ३ वटा विधेयक सभामा रहेका छन्। त्यसैगरी राष्ट्रियसभामा ५ वटा विधेयक रहेका छन्। राष्ट्रियसभामा ३ वटा र २ वटा समितिमा रहेका छन्।
संसद्को मुख्य काम सरकार निर्माण, कानुन बनाउने, संसदीय अनुगमन, बजेट पारित र संसदीय सुनुवाइ गर्ने हो तर राजनीतिक दलबीच हुने उतारचढावमा सिंगो संसद् प्रयोग भएपछि त्यसको असर कानुन निर्माणमा देखिएको छ।
पहिलो अधिवेशनमा एउटा पनि कानुन नबनाएको संसद्ले दोस्रो अधिवेशनमा बजेट पारित गर्नेबाहेक एउटा कानुन संशोधन मात्रै गर्न सकेको छ। पहिलो अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभाले पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई दुईपटक विश्वासको मत दिएको थियो भने सभामुखमा देवराज घिमिरे र उपसभामुखमा इन्दिरा राना मगरलाई निर्वाचित गरेको थियो।
संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकहरू पनि २०७६ सालदेखि हालसम्मका हुन्। राष्ट्रियसभामा रहेका कारण संसद्को पाँचौं अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू अझै विचाराधीन छन्। प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर पारित नभएका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल अन्त्यसँगै स्वतः निष्क्रिय हुन्छन्।
तर राष्ट्रियसभा स्थायी सदन भएकाले यो सभामा रहेका विधेयकहरू विचाराधीन रहिरहेका हुन्। २०७६।०७७ सालको विधेयक राष्ट्रियसभा र २०७९ मंसिरपछिका विधेयक प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेका छन्।
हाल संसद्मा २०७६।०७७ सालमा दर्ता भएका ४÷४ वटा गरी ८ वटा विधेयक पुराना रहेका छन् भने बाँकी ७ विधेयक २०७९ र २८० सालमा दर्ता भएका विधेयक हुन्। गत मंसिरमा निर्वाचन सम्पन्न भएर प्रतिनिधिसभा आएपछि राष्ट्रियसभाबाट पारित भई पाँचौं अधिवेशनदेखिका विधेयकहरू प्रतिनिधिसभा पुगेर अड्किएका छन्।
८ महिना लगाएर समितिका सभापति चयन
प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरूले ८ महिनापछि यहीँ दोस्रो अधिवेशनमा पूर्णता पाएको थियो।
संसद्को पहिलो अविधेशन सुरु भएको आठ महिनापछि दोस्रो अधिवेशनमा मात्रै समितिहरूले पूर्णता पाएका थिए। दलीय खिचातानीका कारण दशवटा विषयगत समितिमा सदस्यहरू मनोनीत भए पनि सभापति चयन हुन सकेका थिएनन्।
सभापति चयन नहुँदा ज्येष्ठ सदस्यको भरमा तदर्थमा चल्दैका समितिहरूले गत भदौमा सभापति पाएका थिए। सभापति नहुँदा संसदीय समितिले काम नै गर्न सकेका थिएनन्।
अधिवेशनको अन्तिम बैठकमा कसले के भनेर?
अधिवेशनको अन्तिम दिन बिहीबार बसेको बैठकमा संसद्को प्रभावकारिता र अवरोधको विषयलाई लिएर कांग्रेस र एमालेबीच संसद्मै आरोप–प्रत्यारोप चल्यो।
बैठकमा पार्टीकातर्फबाट बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखक र एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलबीच आरोप–प्रत्यारोप चलेको थियो।
पहिले बोलेका कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक लेखकले संसद्मा भएको अवरोधको असर संसद्को कामकारबाहीमा परेको बताएका थिए भने त्यसपछि बोलेका एमालेका उपाध्यक्षसमेत रहेका सांसद विष्णु पौडेलले संसद् प्रभावकारी नहुनुमा सरकार जिम्मेवार रहेको बताएका थिए।
नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदाको पीडा संसद् अवरोध गरेर पोखेको आरोप लगाए।
पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपालले एमालेलाई लक्षित गर्दै सत्ताबाट बाहिरिँदाको पीडा संसद् अवरोध गरेर नहुने बताए। सरकारलाई मात्रै दोष दिएर नहुने भन्दै प्रतिपक्षले पनि आफूभित्रको कमजोरी हेर्नुपर्ने नेपालले बताए।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन पुराना दलहरूले व्यवस्था नै खतरामा परेको बताएको आरोप लगाए।
लामिछानेले संसद् ठूला भनिएका तीन दलबाहेकका लागि अनुदार रहेको समेत आरोप लगाए। आफूप्रतिको असन्तुष्टि लुकाउन पुराना दलहरूले व्यवस्था नै खतरामा परेको भनेको जिकिर गरे।
जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउत ९सिके० ले संसद्बाट कुन विधेयक पारित हुने भन्ने कुराको निर्णय तीनवटा दलका नेताले अँध्यारो कोठामा बसेर निर्णय गर्ने गरेको आरोप लगाए।
