![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/InShot_20231109_144130327.jpg)
काठमाडौँ – सरकारले प्रधानमन्त्रीसहित मन्त्रीहरूको एक महिनाको तलब जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प पीडितलाई दिने निर्णय गरेको छ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
बिहीवार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले बताएकी छन्। उनले इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले नेपाल सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कर्णाली चिसापानी जलविद्युत् आयोजनाको अध्ययन अघि बढाउने पनि बताइन्। सरकारले मोरङको विराटनगर, काठमाडौंको मूलपानी र चितवनको भरतपुर क्रिकेट रंगशालालाई राष्ट्रिय गौरव आयोजनाको रूपमा अघि बढाउन व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको छ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
त्यसैगरी निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणका सम्बन्धमा सुझाव दिन गठित विज्ञ समूहको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिइन्। उनले पोर्तुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त सरकारले निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।
उनले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन निर्देशिका, २०८० परिमार्जनसहित स्वीकृत गरेको बताइन्।
मन्त्री शर्माले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीहरूले भूकम्प पीडितका लागि एक महिनाको पारिश्रमिक दिने निर्णय गरेको छ। विकास निर्माणको सन्दर्भमा इन्धनमा लगाउँदै आएको पूर्वाधार शुल्कमध्ये ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर कालिगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको लागि उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नेछ। पोर्तुगलमा नेपाली राजदूतावास स्थापना गरी सनिल नेपाललाई राजदूत नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।’
मन्त्री शर्माले मन्त्रिपरिषद् विधेयक समितिबाट पेश भएको राष्ट्रिय व्यावसायिक तथा सिप विकास तालिम प्रतिष्ठान (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०८० परिमार्जनसहित राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठान विकास समिति (गठन) आदेश, २०८० स्वीकृत गरेको उल्लेख गरिन्।