![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/suzuki-parbotsav.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/01/Eecohm__New__aa-1.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/11/chapti.jpg)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2023/12/InShot_20231227_101405080.jpg)
भरतपुर – चेपाङ समुदायको उत्थानका लागि बागमती प्रदेश सरकारले चिउरी र चमेरो संरक्षण गर्ने भएको छ। यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले कार्यविधि तयार गर्न लागेको छ। प्रदेश सरकारले चितवन, मकवानपुर र धादिङका ६ पालिकामा यो कार्यक्रम लागू गर्ने तयारी गरेको छ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
चेपाङ समुदायको बसोबास रहेको चितवनको राप्ती र कालिका नगरपालिका, चितवनको इच्छाकामना, मकवानपुरको राक्सिराङ तथा धादिङको गजुरी र बेनिघाट रोराङ गाउँपालिकामा कार्यक्रम लागू गर्न लागिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयको सामाजिक विकास महाशाखा प्रमुख गोपालप्रसाद कँडेलले जानकारी दिए। उनका अनुसार मन्त्रालयले कार्यविधि निर्माण गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको छ। मन्त्रिपरिषदबाट कार्यविधि पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तहमा बजेट पठाउने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले यस वर्ष चिउरी र चमेरो संरक्षणका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। यो कार्यक्रम आर्थिक तथा सामाजिकरूपमा विपन्न तथा पिछडिएका सीमान्तकृत चेपाङ समुदायको जीविकोपार्जनका साथै आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा जीवनस्तर सुधार गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए। कार्यक्रमले चेपाङ समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रमा सशक्तीकरण गर्नुका साथै परम्परादेखि जोडिएको चेपाङ चिउरी र चमेरोबीचको पारिस्थितिक प्रणाली सुदृढ पार्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/birta.gif)
कार्यक्रम स्थानीय तहको २० प्रतिशत साझेदारीमा लागू गर्ने सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले बताइन। चिउरीको नर्सरी स्थापना, वृक्षारोपण, सचेतनामूलक कार्यक्रम, मौरीपालन प्रवर्धन, चिउरीको मह र दानाको बजारीकरण यस कार्यक्रममार्फत हुने उनको भनाइ छ। चेपाङ समुदायलाई कार्यक्रममार्फत दिगो अर्थोपार्जनको स्रोतको व्यवस्था गर्ने उनले बताइन्।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले चेपाङ समुदायको संरक्षणसँगै चिउरी र चमेराको समेत संरक्षण गर्ने बताए। प्रदेश सरकारले ल्याएको यो कार्यक्रम नमूना कार्यक्रम भएकाले सबै पालिकासँग समन्वय गरेर काम गर्ने उनले जानकारी दिए।स्थानीय सरकार र समुदायको सहभागिताबिना कार्यक्रम सफल नबन्ने भन्दै उहाँले लक्षित क्षेत्रका बासिन्दालाई लाभ हुनेगरी योजना बनाउने बताए।
इच्छाकामना गाउँपालिकाका अध्यक्ष दानबहादुर गुरुङले प्रदेश सरकारले लागू गर्न खोजेको कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भएको बताए उहाँले चेपाङ समुदायको संस्कार, संस्कृति र आयआर्जनसँग जोडेर यो कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।