विराटनगर । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशमा अहिले देखिएको बेरुजु शून्यमा ल्याउन र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने विषयमा कुनै सम्झौता नहुने बताएका छन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीबार आयोजना गरेको लेखा परीक्षण, बेरुजु फर्छ्यौट तथा सम्परीक्षण सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्नका लागि आफूले ढुङ्गाको मुटु बनाएकोले यश विषयमा सबैलाई त्यही अनुसार काम गर्नुको विकल्प नरहेको बताएका हुन् ।
‘ऋण मुक्त गर्ने हिम्मतका साथ अहिले ऋणमा डुबेको प्रदेश सकारको नेतृत्व लिएको छु । उनले भने, वित्तीय उत्तरदायित्व निर्वाह गर्ने गरी काम गर्न हरेक मन्त्रालयमा निर्देशन दिएकोले यो विषयमा कसैले कुनै प्रश्न उठाएर कुनै किसिमको बहानाबाजी गर्ने छुट पाउँदैन ।’
प्रदेशमा देखिएको बेरुजु कसैले खाएर भागेको नभई बेवास्ता गरेर भएको मुख्यमन्त्री कार्कीको भनाइ थियो । ‘नियम कानुन मानेर काम नगर्ने हो भने वित्तीय अनुशासन हुन्छ त ?, उनले भने, प्राप्त अधिकार उपयोग गरेर राज्य संरचना सञ्चालन हुन्छ, कोशी सरकारमा कसैलाई नाता सम्बन्ध, राजनीतिक नेतृत्वको दबाबमा परेर कुनै किसिमको नियम, कानून विपरित गलत काम गर्न मिल्दैन ।’
बेरुजुको तथ्याङ्क मात्रै सार्वजनिक गरेर बस्यौँ भने जिम्मेवारी कसले लिन्छ त्यसैले सबै जना जिम्मेवारी निर्वाह गरेर बेरुजुलाई शून्यमा पुर्याउनै पर्ने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताएका छन् । ‘एक जना कर्मचारीले खर्च गरेर गएको योजनाको कागजात पुर्याउने जिम्मेवारी अर्का कर्मचारीले नलिएर बेरुजु बढेको हो । प्रदेश सरकारको बेरुजु बढ्यो भनेर मात्रै तथ्यांक देखाएर बदनाम गराउने काम मात्रै गर्न मिल्छ ? के के मा र के के कारणले बेरुजु भयो भनेर पनि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश लेखा परीक्षक दामोदर खत्रीका अनुसार आन्तरिक लेखा परीक्षणमा गत आर्थिक वर्षमा कोशी प्रदेश सरकारको १ अर्ब ६४ करोड ६३ लाख १२ हजार बेरुजु भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेका थिए । उनका अनुसार असुल गर्नु पर्ने बेरुजु २० प्रतिशत, नियमित गर्नुपर्ने बेरुजु ७२ प्रतिशत र यसमा पनि प्रमाण कागजात पेस गर्नुपर्ने ४६ प्रतिशत रहेको बताएका छन् ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक खत्रीले कोशी प्रदेशमा लेखा परीक्षक कार्यालय मातहत रहेको २२१ कर्मचारी दरबन्दीमा १२१ जना कार्यरत र ८० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको अवस्थामा काम गर्नु परेको बाध्यता सुनाएका हुन् । ‘बेरुजु जुन शाखाको काममा भएको छ त्यसले फर्छ्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ त बेरुजु आएपछि लेखालाई मात्रै जिम्मेवार बनाइन्छ, उनले भने, ‘बेरुजु फर्छ्यौटमा जुनसुकै कार्यालयको सबै जिम्मेवार शाखाले आआफ्ना दायित्व निर्वाह गर्नुपर्छ ।’
कोशी प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका उपसचिव खगेन्द्र खड्काले सरकारले खर्च गर्ने क्षमता वर्षेनी बढाइरहेको उल्लेख गरे । गत आर्थिक वर्षमा कोशीमा चालु र पूँजीगत तथा स्थानीय तहको अनुदान गरेर कुल बजेटको ८१.४५ प्रतिशत गत आर्थिक वर्षमा खर्च भएको उनले बताएका हुन् । ‘प्रदेशमा मन्त्रालयका सचिव तथा कर्मचारीहरूले बेरुजु हुने क्षेत्र औँल्याउँदै फर्छ्यौट गरिरहेको र फर्छ्यौटका लागि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने ।
बेरुजु फर्छ्यौटका लागि लेखापरीक्षणकै समयमा प्रमाण प्रस्तुतिमा सक्रियता कायम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयकी उपमहालेखा परीक्षक बिन्दु विष्टले बताइन् ।
कार्यवाहक महालेखा परीक्षक महेश्वर काफ्लेले कानून अनुसार काम गरेमा कुनै बेरुजु नआउने उल्लेख गर्दै भने, ‘कानुनको पालना, प्रक्रिया र कामको उद्देश्य पूरा भएको खण्डमा कुनै पनि बेरुजु आउने छैन ।’
