विराटनगर – जनता समाजवादी पार्टी नेपाल कोशी प्रदेशले प्रदेश निजामति ऐन संशोधन गर्न माग गरेको छ । कोशी प्रदेशसभाले हालै पारित गरेको प्रदेश निजामति सेवा ऐन २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८० प्रति जनता समाजवादी पार्टी कोशी प्रदेशले असहमति जनाउँदै तत्काल संशोधन गर्न माग गरेको हो ।
विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानीमा जसपा कोशी प्रदेश सचिव अनिल ठाकुरले संघीय लोकतन्त्रको स्थापना गर्न विगतमा भएको मधेश आन्दोलन सहित तराईको जनजातिको आन्दोलनको मर्म र भावना विपरित ल्याएको विधेयक कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने बताए । उनले भने,‘यो परिवर्तनको लागि भएको आन्दोलनको भावना विपरित हो । तत्काल सो विधेयक संशोधन नगरे दबाबमूलक आन्दोलन गर्नेछौं । उनले सबै दलसँग अन्तरक्रिया गरेर दवाव मुलुक आन्दोलनको तयारीमा आफूहरु जुटेको उनको भनाइ छ।
प्रदेशका सचिव ठाकुरले विधेयकमा जनसंख्याको आधारमा मधेशी कोटा छुट्याउनुपर्ने बताए । विधेयकमा मुस्लिम,थारु,दलित र महिला कोटा भनेर छुट्टाछुट्टै कोटा छुट्याइएको छ । तर महिलाका लागि भनेर ३३ प्रतिशत छुट्टयाइए पनि दलित,मुस्लिम, थारु र मधेसी महिला सो कोटामा नपर्ने र दलित आदिवासी भनेर छुट्याइएको कोटामा पनि मधेसी दलित र तराईका आदिवासी जनजाति प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने ठाकुरले बताए ।
हालै पारित भएको सो विधेयक मधेसी तथा दलित महिला, मुस्लिम महिला, थारु महिला एवं जनजाति महिला विरोधी रहेको उनको आरोप छ । नेपालको संविधान २०७२ ले जनसंख्याको आधारमा समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको अवस्थामा कोशी प्रदेशमा रहेको मधेशी समुदायको जनसंख्या १४।२६ प्रतिशत रहेकोमा ५ प्रतिशत मात्र आरक्षण कोटा छुटाइएको भन्दै उनले सो विधेयक सच्याउन पार्टीले चाँडै नै दबाबमूलक विरोधका कार्यक्रम गर्ने ठाकुरको भनाइ छ ।
उनले तराई राजवंशीसहित अन्य सिमाकृत समुदायको हित विपरित विधेश संशोधन नगरे जुनसुकै आन्दोलन गर्न तयारी गरिरहेको उनले बताए।यसअघि उनीहरुले एक संघर्ष समिति गठन गरेर विधेयक संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ र मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाइ ज्ञापनपत्रसमेत दिएका छन् ।
