काठमाडौं – सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्नका लागि सरकारले प्रदेशलाई नै जिम्मा दिन लागेको छ। सबै प्रदेशका सवारी अनुमतिपत्र केन्द्रबाट मात्रै छाप्ने हुँदा लाइसेन्स प्रिन्ट निकै ढिलो हुने गरेको थियो। त्यसैबीच करिब डेढ लाख नक्कली लाइसेन्स छापिएको सूचना पनि सार्वजनिक भएको थियो।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाले सवारीचालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिने तयारी भइरहेको बताएका छन्। मन्त्री ज्वालाले केही दिनअघि प्रदेशका यातायात मन्त्री र सचिवसँग बसेर छलफल गरेका थिए। बुधबार एक कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री ज्वालाले जनतालाई सहज रूपमा सेवा उपलब्ध गराउन अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार प्रदेशलाई दिन लागिएको बताएका हुन्। उनले सवारीचालक अनुमतिपत्रका लागि रकम भुक्तानी र आवेदन अनलाइनमार्फत भर्न सकिने गरी तयारी गरेको बताएका छन्।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सूचना अधिकारी ईश्वरीदत्त पनेरुका अनुसार सवारी चालक अनुमतिपत्र छाप्ने अधिकार पहिल्यैदेखि नै प्रदेशलाई थियो। कसैले पनि जिम्मा नलिएका कारण यो कार्य यातायात विभागले गर्दै आएको थियो। अब सबै प्रदेशले आफ्नो छेत्रभित्रको लाइसेन्स आफैं प्रिन्ट गर्न सक्ने गरी तयारी थालिएको हो। पनेरु भन्छन्, ‘प्रदेश सरकारले जिम्मा लिनुपर्यो। आवश्यक सहयोग मन्त्रालयले गर्नेछ। सबै प्रदेशका लाइसेन्स संघबाट नै छापिने हुँदा कामको लोड तथा समय पनि धेरै लाग्यो।’
यातायातमन्त्री भन्छन्, ‘सवारी अनुमतिपत्रलाई प्रभावकारी र भरपर्दो बनाउन मन्त्रालय जुटिरहेको छ। यसमा भएका घोटाला पनि बाहिर ल्याएका छौं। छापिएका २९ हजार नक्कली लाइसेन्स रद्ध ग¥यौं। अझै एक लाख नक्कली लाइसेन्स रद्ध गर्ने प्रक्रियामा छन्। नक्कली लाइसेन्स घोटालामा मुछिने जो भए पनि उन्मुक्ति नहुने मन्त्री ज्वालाले जोड दिए।
