सहरी विकास मन्त्री सीता गुरुङले काठमाडौं महानगरपालिकाले निर्माणाधीन धरहराको भूमिगत पार्किङ नरोके परिणाम राम्रो नहुने चेतावनी दिएकी छन्।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँगको कुराकानी गर्दै मन्त्री गुरुङले महानगरपालिकालाई यस्तो चेतावनी दिएकी हुन्।
मन्त्री गुरूङले धरहराको निर्माण कार्य पूरा नहुँदै महानगरले जबरजस्ती ढंगले पार्किङ गर्ने व्यवस्था गरेको बताएकी छन्।
‘त्यो विधिको शासन भित्र पर्दैन। काम गर्नेलाई समय दिनुपर्छ, वातावरण हुनुपर्छ’ उनले भनिन्, ‘पार्किङ गर्न जाँदा अक्सिजन नपुगेर क्षति भयो भने कसले व्यहोर्ने रु निर्माण व्यवसायीहरूले हामीलाई हस्तान्तरण गरेको अवस्था छैन। निर्माण सम्पन्न भएपछि हामीले महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने कुरा छ। निर्माण सम्पन्न नभई महानगरले जवरजस्त रूपमा पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो।’
यस्तै मन्त्री गुरूङले निर्माण व्यवसायीहरूले काम नगरिरहेको अवस्थामा मजदुरको भुक्तानी लगायतका विषयमा जवाफ सरकारले दिन नसक्ने हुँदा रोक्न भनेको बताइन्। त्यसको लागि पत्र समेत पठाएको उनले बताइन्।
मन्त्री गुरूङका अनुसार महानगरले समन्वय र छलफल नगरी एकलौटी रूपमा पार्किङ गर्नु सान्दर्भिक छैन। ‘महानगरले पत्रलाई प्राथमिकता दिनुभएको छैन,’ उनले भनिन्, ‘यसरी नै जाने हो भने राम्रो परिणाम दिँदैन।’
मन्त्री गुरूङले निर्माणाधीन धरहरा निर्माण सम्पन्न भएपछि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि बनाएर जानुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै महानगरले निर्माण कार्य अवरूद्ध हुने गरी गरेको निर्णय तत्काल रोक्नुपर्ने बताएकी छन्।
‘निर्माण कार्य सम्पन्न नभएकाले तीन तलाको बेस(मेन्ट मुनि अक्सिजनको अभाव, बत्ती र आगो निभाउने यन्त्रहरू (फायर एक्सटिंग्विसर) जडान लगायतका काम बाँकी छ,’ उनले भनिन् ‘निर्माण व्यवसायीहरूले हस्तान्तरण गरेको अवस्था नहुँदा र निर्माण सम्पन्न भएपछि महानगरपालिकासँग छलफल गरेर वा कार्यविधि बनाएर सञ्चालन गर्ने अवस्था छ। महानगरले जबरजस्ती पार्किङ गर्नु विधिको शासन उल्लंघन हो।’
यस्तै, मन्त्री गुरूङले धरहरा तीन महिनाभित्र सक्ने गरी निर्माण व्यवसायी र आयोजनासँग सहमति भएर काम भइरहेको अवस्थामा महानगरपालिकाले जबरजस्ती समस्या खडा गरेको बताइन्।
