बिराटनगर – कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा प्रदेश सभाले हालसम्म आठवटा विधेयक पारित गरेको छ।
गत वर्षको पुस १७ गते प्रदेश सभाको पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक बसेको थियो। त्यसयता पाँचवटा सरकार गठन र दुईपटक सभामुख निर्वाचन गरेको कोशी प्रदेश सभाले हालसम्म आठ कानून निर्माण गरेको हो।
कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पछिल्लो १४ महिनाको अवधिमा चार वटा प्रदेश सभा अधिवेशन सम्पन्न हुँदा जम्मा ४६ वटा बैठक बस्यो, जसमा ११ वटा विधेयक दर्ता भए। आठवटा प्रमाणीकरण भएका छन् भने तीन विधेयक निष्क्रिय भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ।
प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी निरोज ढकालले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशनमा १३ पटक बैठक बस्दा तीन वटा विधेयक दर्ता भएकोमा दुईवटा पारित भएको जानकारी दिए। यो अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित भयो’,ढकालले भने, ‘केही प्रदेश ऐनलाई संशोधन गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक पारित हुँदा प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बन्यो।’
यसैगरी, बजेट अधिवेशनमा ६ पटक बैठक बस्दा दुई विधेयक दर्ता भएकोमा एउटा प्रमाणीकरण भयो। प्रचलित प्रदेश ऐनमा प्रदेशको नाम संशोधन गर्न बनेको विधेयक सर्वसम्मतले पारित भई प्रमाणीकरण भएपश्चात् साविक प्रदेश नम्बर १ लाई विस्थापन गरी सबै ऐनमा कोशी प्रदेश कायम भएको थियो। तर, स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न जारी भएको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय बनेको सचिवालयले जनाएको छ।
‘तेस्रो अधिवेशनमा पाँचवटा बैठक बस्दा चार विधेयक दर्ता भएका थिए, जसमध्ये दुई विधेयक पारित भएको थियो’, सूचना अधिकारी ढकालले भने, ‘यो अधिवेशनमा प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०७९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित भयो।’ आ।व। ०८०्८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक निष्क्रिय भएको उनले जानकारी दिए।
२३ वटा बैठक बसेर समापन भएको चौथो अधिवेशनमा तीनवटा विधेयक दर्ता भएकोमा सबै पारित भएको प्रदेश सभा सचिवालयका सूचना अधिकारी ढकालले बताए।
कोशी प्रदेश सभामा प्रतिवर्ष २० करोड ५४ लाखको हाराहारीमा खर्च हुने गरेको छ। प्रदेश सभाको अघिल्लो पाँच वर्षमा एक अर्ब दुई करोड ७० लाख ३४ हजार खर्च भएको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ। प्रदेश पदाधिकारी, प्रदेश सभा सदस्य, सचिवालयका कर्मचारी, स्वकीय सचिव, प्रदेश सभा सचिवालयका कर्मचारीको पारिश्रमिक, सुविधा, कार्यालय सञ्चालन जस्ता चालु प्रकृतिका खर्च यसमा समावेश छन्।
