काठमाडौं – सुनको अवैध पैठारी (तस्करी)नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले बिहीबार उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्य अध्यक्ष रहेको आयोगले करिब ५ महिनाको छानबिनपछि आज गृहमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
विद्युतीय चुरोट (भेप) र सवारीसाधनका ब्रेक सुलगायतमा लुकाएर ल्याएको सुनसम्बन्धी छानबिन गरी संलग्नमाथि कारबाही सिफारिस गर्न सरकारले असोज १४ मा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको अध्यक्षतामा चार सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो।
उक्त आयोगले ९ भन्सार नाकाको स्थलगत अनुगमन गरेको थियो भने ६८ व्यक्तिसँगको बयान लिएको थियो। ६१ विज्ञसँगको परामर्शका आधारमा प्रतिवेदन तयार भएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।
‘मुद्दा चलाउन सिफारिस, विभागीय कारबाही, सिडिआररडिएफएलमा नियमित देखिएका व्यक्तिको सूची र निर्दोष देखिएका व्यक्तिको नामावली प्रतिवेदनमा समावेश छ’, प्रतिवेदन हस्तान्तरणका क्रममा भनिएको छ।
प्रतिवेदन बुझ्दै उपप्रधान एवं गृहमन्त्री लामिछानेले प्रतिवेदनमा दिइएका सुझावको कार्यान्वयन गरिने बताए। दोषीलाई कारबाही र सुधारका लागि सुझाइएका उपायको कार्यान्वयन गरिने पनि बताए।
‘आफूलाई लागेको कुरा लिखित रूपमा आयोगलाई पठाएको भन्दै मन्त्री लामिछानेले सुनको अवैध तस्करी नियन्त्रणमा प्रतिवेदनले सहयोग गर्ने अपेक्षा छ’, लामिछानेले भने, ‘ जुनसुकै खालको कमजोरी गर्ने निकाय र व्यक्तिविरुद्ध कारबाही हुने। विगतमा उन्मुक्ति दिन सहयोग गर्नेलाई पनि कानून मातहत ल्याउने र प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चुनौती आफैँले सामना गर्नेछु।‘
