काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले उपप्रधान एवं स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यादवलाई स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझावपत्र बुझाएको छ । बिहीबार रास्वपाको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या विभागका तर्फबाट मन्त्रालयमा स्वास्थ्यसम्बन्धी २६ बुँदे सुझावपत्र बुझाइएको हो ।
रास्वपाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क कार्यक्रमको ‘डुप्लिकेसन’बाट अलग गर्नुपर्ने, इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवालाई राज्यको पूर्ण दायित्वभित्र पारिनुपर्ने माग गरेको छ ।
यस्तै, स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै अझै सशक्त, सहज र पारदर्शी बनाउन एक स्वतन्त्र ‘थिंक ट्यांक’ बनाउनुपर्ने, तोकिएका औषधिको दायरा बढाउँदै स्टक सुनिश्चित गर्ने, दाबी प्रणालीलाई चुस्त बनाउने, बिमित एवं सेवाप्रदायकको सूचना तथा सञ्चारका निम्ति तीन अंकको हटलाइनको व्यवस्था गर्नेजस्ता कार्य अविलम्ब गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।
सञ्चारकर्मीसँग रास्वपा सांसद डा.तोसिमा कार्कीले अहिलेका स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका समस्या र त्यसको समाधानका निम्ति २६ बुँदे सुझावपत्र बुझाइएको बताइन् ।
उनले वीर अस्पतालमा २७/२८ बेड दैनिक रूपमा आईसीयू र भेन्टिलेटरहरू खाली रहेको तर आमनागरिक पहुँचबाहिर भएको विषयमा विशेष ध्यान दिन स्वास्थ्यमन्त्री यादवको ध्यानाकर्षण गराइएको बताइन् । ठूला सरकारी अस्पतालमा आमनागरिकले पाउने सेवा अनलाइन माध्यमबाट हेर्न मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराइएको उनले जानकारी गराइन् ।
रगत संकलन र व्यवस्थापनमा विभिन्न खाले समस्या आइरहेको भन्दै उनले त्यसलाई समाधान गर्ने दिशामा कसरी जान सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि स्वास्थ्यमन्त्री यादवसँग छलफल गरिएको बताइन् ।
उपचार तथा स्वास्थ्य सेवामा शुल्क नतोकिएका कारण मनोमानी रूपमा शुल्क असुलिएको भन्दै आमनागरिक एवं बिरामीमा अन्योल रहेकाले यसलाई द्रुतगतिमा समाधान गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । चिकित्सक तथा स्वास्थ्य मानव स्रोतको सुनिश्चित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक दरबन्दी तत्काल सिर्जना एवं वैज्ञानिक ढंगको परिचालन विधि लागु गर्ने गरी कार्य अघि बढाउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमनकारी निकायलाई थप सक्रिय गराई समन्वयात्मक ढाँचामा स्वास्थ्य सेवाप्रदायकको अनुगमन र नियमनलाई तीव्र बनाइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । सबै नियामकलाई गाभेर स्वास्थ्य सेवा नियमन परिषद् गठन गर्नुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
उपचारमा सेवाग्राही ढुक्क हुने गरी नेसनल ट्रिटमेन्ट प्रोटोकल तथा उपचार सेवा स्ट्यान्डर्ड विकासलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै त्यसमा पेसेन्ट सेफ्टी, क्लिनिकल अडिट, सेकेन्ड ओपिनियन, सुसुचित प्रेषणजस्ता विषयलाई विशेष स्थान दिइनुपर्ने माग गरिएको छ ।
मापदण्ड नपुगेका र सञ्चालनमा रहेका एम्बुलेन्सलाई तुरुन्तै विस्थापित गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । पक्राउ परेपछि बिरामी भएको बहानामा अस्पताल बस्न खोज्ने गलत परिपाटीलाई नियमनको परिधिभित्र ल्याइनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । केही व्यक्ति पक्राउ परेको अवस्थामा अस्वस्थ भए सरकारी अस्पतालमा मात्र राखिनुपर्ने माग समेत गरिएको छ ।
