काठमाडौं –सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीश भुवन गिरीलाई ´वैवाहिक बलात्कार`मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्व हरि फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश गिरीलाई धरौटीमा छोड्ने र त्यसलाई सदर गर्ने उच्च अदालतको आदेश बदर गरेको हो । सर्वोच्चले उनलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न भनेको छ ।
“।।।समग्र परिस्थिति र प्रमाणहरूलाई आधार मान्दा अहिले नै यी प्रतिवादी कसुरदार रहेनछन भन्न सकिने अवस्था नहुँदा यी प्रतिवादी परिवर्तित नाम २६ परिसर २६ (क)०७९र०८० लाई मुद्दाको पुर्पक्षको लागि धरौटी तारेखमा राख्ने गरी काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट मिति २०५०।१।१९ मा भएको आदेशलाई सदर गर्ने गरी उच्च अदालत पाटनबाट मिति २०८०।५।२१ मा भएको आदेश वेरितको देखिँदा बदर गरी दिएको छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “अब प्रस्तुत मुद्दामा पछि फैसला हुँदाका बखत ठहरे बमोजिम हुने गरी निज प्रतिवादीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा ६७ (१)(ख) बमोजिम मुद्दाको पुर्पक्षको लागि थुनामा राखी कानून बमोजिम गर्नु ।”
न्यायाधीश गिरीविरुद्धको वैवाहिक बलात्कार मुद्दामा श्रीमतीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू योगेन्द्रबहादुर अधिकारी, अधिवक्ताहरू रेवतीराज त्रिपाठी, बलराम सुवेदी, चन्द्रप्रसाद शिवाकोटी र वासु ज्ञवलीले बहस गरेका थिए । उनका तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता गोविन्द खनाल, उपन्यायाधिवक्ताहरू शान्ति न्यौपाने र विनोद श्रेष्ठ पनि बहस गरेका थिए ।
न्यायाधीश गिरीले भने बयानका क्रममा कसुर इन्कार गरेका थिए ।
“प्रतिवादी परिवर्तित नाम २६ परिसर २६ (क) ०७९/०८० ले बयान गर्दा कसुरमा इन्कार रही बयान गरेको भए पनि वारदात भएको भनिएको मितिमा पीडितको कोठामा गई त्यो रात १० बजेदेखि भोलिपल्ट दिउँसो ३ बजेसम्म पीडितकै कोठामा रहेको र त्यहीँबाट पक्राउ परेको तथ्यलाई स्वीकार गरेको देखिन्छ,” सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, “आफूउपर प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको भनी पीडितको किटानी जाहेरी परेको छ । पीडितले वारदातको दिन आफू समस्यामा परेको भनी रञ्जना पौडेललाई मोबाइलमा म्यासेज गरेको बेहोरा विनु यादव र रञ्जना पौडेलको मौकाको कागज बेहोराबाट देखिएको छ । पीडित बस्ने गरेको घरबेटी सुमित्रा श्रेष्ठले गरी दिएको कागज बेहोराबाट पीडितले मौकामा आफूलाई प्रतिवादीले जबरजस्ती करणी गरेको बताएको भन्ने देखिएको छ ।”
सर्वोच्चले पीडित र प्रतिवादीबीच यसभन्दा पहिले पनि वैवाहिक जबरजस्ती करणी र सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा चलिरहेको अवस्थाले सम्बन्ध नै विवादमा रहेको अवस्थामा सहजै एक्लै पीडितको कोठामा जाने विषय पनि स्वाभाविक नदेखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
