सरकारका प्रवक्ता हरिबहादुर चुमानका अनुसार मंगलबार बसेको मन्त्रपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय थप्ने निर्णय गरेको र सो निर्णय संघमा सिफारिस गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री अधिकारी माओवादी केन्द्र र स्वतन्त्र सांसदको समर्थनमा चैत २५ मा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनले सरकार दाबि गर्दा सभामुखलाई समेत समावेश गरेपछि उनको नियुक्ति विवादमा रहेको छ । यो विषय अहिले सर्वोच्चमा छ र सर्वोच्चले दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अन्तरिम आदेश समेत दिएको छ । साथै सर्वोच्चले यो विषयको पूर्ण सुनुवाई बैशाख १० गते गर्ने बताएको छ ।