विराटनगर – नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई संसद (प्रदेशसभा)को विशेषाधिकार हननमा कारबाही हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन्।
प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख पर्शुराम खापुङलाई पत्र लेखेपछि सत्तारुढ एमाले र माओवादी आक्रोसित बनेका हुन्। प्रदेशसभा सचिवालयमा बिहीबार दुवै दलले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै मुख्यमन्त्रीले प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेखेकोमा आपत्ति जनाएका छन्।
‘सार्वभौम संसदले दिएको निर्देशनलाई असंवैधानिक करार गरेर पत्र लेख्नु संसदको विशेषाधिकार हनन हो,’ एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारीले भने, ‘मुख्यमन्त्रीलाई विशेषाधिकार हननअन्तर्गत कारबाही हुनसक्छ ।’
उनका अनुसार सदनले गरेको निर्णय चित्त नबुझेमा न्यायिक निरुपणमा जाने बाटो खुला हुन्छ। ‘संसदको निर्णय चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च अदालत जान सकिन्छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘तर, प्रदेश प्रमुखलाई सरकारले पत्र लेख्नु र संसदको निर्णय मान्दिन भन्दै हिँड्नु कानुनविपरीत हो।’
मुख्यमन्त्री कार्कीले संसदको अवहेलना गरेको उनको जिकिर छ। अब सदन खुलेपछि संसद नै न्यायालय बनेर विशेषाधिकार हननमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही गर्नसक्ने उनले बताए। प्रदेशसभाबाट पारित भएको संकल्प प्रस्तावका विरुद्धमा राय दिनु र विरोधमा बोल्नु संविधानको धारा १८७ को उपधारा २ विपरीत हुने भण्डारीको भनाइ छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको संकल्प प्रस्ताव प्रदेशको विशेष अधिवेशनबाट वैशाख ७ गते पारित भएको थियो। कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यहोरासहितको संकल्प प्रस्ताव पास भएको हो।
एमाले तथा माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरे पनि मुख्यमन्त्री कार्कीले राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मतसमेत नलिने अडान राखेपछि उनीविरुद्ध दुवै दलले संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए। राजीनामा नदिए वा विश्वासको मत परीक्षण नभए वैकल्पिक सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने सन्देश पनि संकल्प प्रस्तावमार्फत दिइएको थियो।
नेपाली कांग्रेसका विद्रोही ८ सहित एमालेका प्रदेशसभा सदस्यको समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम कार्की गत असोज २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए। उनलाई राप्रपाबाहेक सबै दलले विश्वासको मत दिएका थिए। सत्ता गठबन्धन फेरबदलसँगै उनलाई दिएको समर्थन एमाले र माओवादीका प्रदेशसभा सदस्यले फिर्ता लिएका छन्। तर, कार्की भने आफूलाई दिएको समर्थन फिर्ता भए पनि विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा छन्।
प्रदेशसभाले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि पत्र पठाएपछि मुख्यमन्त्रीले मुख्य न्यायाधिवक्तासँग राय मागेका थिए। मुख्य न्यायाधिवक्ताले संकल्प प्रस्ताव नै संविधानविपरीत रहेकाले विश्वासको मत लिन नपर्ने राय दिएपछि यो विषय पेचिलो बनेको छ। मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेश प्रमुख खापुङलाई पत्र पठाएर नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानविपरीत हुने जिकिर गरेका छन्। उनले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अघि नबढाउन प्रदेश प्रमुखलाई आग्रह गरेर पत्र पठाएका हुन्।
संकल्प प्रस्तावविरुद्ध राय दिनु वा बोल्दै हिँड्नु प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको हनन हुने एमाले प्रमुख सचेतक भण्डारीको भनाइ छ। ‘चित्त नबुझ्दा सर्वोच्च जाने बाटो खुला हुँदाहुँदै संकल्प प्रस्तावको विरोध गर्ने र विपक्षमा राय लेख्ने गर्दा संविधानको बर्खिलाप मात्रै नभइ प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको गम्भीर उल्लंघन भएको छ,’ उनले भने, ‘प्रदेशसभाको आगामी बैठकले आफ्नो विशेषाधिकारको हननमा कारबाही गर्नसक्छ।’
मुख्यमन्त्रीले संविधानको धारा १८७ को उपधारा ७ र ८ बमोजिमको कारबाही प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनैपर्ने अवस्थामा पुर्याएको पनि उनको जिकिर छ। ‘अब बस्ने प्रदेशसभा बैठक न्यायालयमा परिणत हुने बाटो खुलेको छ,’ भण्डारी भन्छन्, ‘संविधानको बर्खिलाप र प्रदेशसभाको विशेषाधिकारको उल्लंघनमा मुख्यमन्त्रीलाई कारबाही हुनसक्छ।’
माओवादी केन्द्रका प्रदेशसभा सदस्य एवं पूर्वमन्त्री गणेश उप्रेतीले मुख्यमन्त्री कार्कीले वैशाख २५ गतेसम्ममा राजीनामा दिनुपर्ने या विश्वासको मत लिनुपर्ने बताए। ‘मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिए ठीकै छ। नदिए संसदबाट विश्वासको मत परीक्षण हुनुपर्छ,’ उप्रेतीले भने, ‘विश्वासको मत प्राप्त गरेमा उहाँलाई मुख्यमन्त्री मान्न हामी तयार छौं। दुवै नगरेमा प्रदेश प्रमुखले बर्खास्त गरेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’
सांसदले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि आफूसँग प्रदेशसभामा बहुमत रहेको देखाउन मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनै पर्ने उनले बताए। ‘राजीनामा नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान राख्नु गलत हो,’ उप्रेती भन्छन्, ‘अर्कोतर्फ संकल्प प्रस्ताव असंवैधानिक भन्दै प्रदेश प्रमुखलाई पत्र लेख्नु संविधानविपरीत हो ।’ संविधान मिचेर अघि बढ्ने छुट कसैलाई पनि नभएको उनले बताए।
संविधानको धारा १८७ मा प्रदेशसभाको विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था छ। उक्त धाराको उपधारा २ मा संविधानको अधिनमा रही आफ्नो काम कारबाही र निर्णय गर्ने पूर्ण अधिकार प्रदेशसभालाई हुने उल्लेख छ। उक्त उपधाराले प्रदेशसभाको कामकारबाही नियमित छ वा छैन भनेर निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेशसभालाई मात्र हुने र यसबारे कुनै अदालतमा समेत प्रश्न उठाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
धारा १८७ को उपधारा ७ ले विशेषाधिकार हननलाई प्रदेशसभाको अवहेलना मानेको छ। सोही धाराको उपधारा ८ ले अवहेलनामा सचेत गराउने, नसिहत दिने वा ३ महिनामा नबढ्ने गरी कैद वा १० हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ।
