काठमाडौँ – उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने गाँजा खेती र औषधिजन्य उपयोगका विषयमा अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
शुक्रवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले बजेटमा उल्लेख भएको ‘गाँजा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने’ विषयमा भएको छलफलमा बोल्दै गृहमन्त्री लामिछानेले यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका हुन्।
उनले सरकारले गृह मन्त्रालयमा गाँजा खेती अध्ययन गर्न बनेको समितिले एक महिनाभित्रै प्रतिवेदन दिने बताए। गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेती वैधानिक बनाउने विषयमा द्विविधा राख्नु नपर्ने उल्लेख गरे। उनले गाँजा खेतीबारे अध्ययन गर्न, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि गाँजा खुला गर्ने गरी एक महिनाभित्र नियमावली बनाउने समितिलाई जानकारी दिए।
उनले नियमावली बनाउने विषयमा पर्याप्त रुपमा छलफल भइसकेकाले तत्काल नियमावली आउने जानकारी गराए। उनले गाँजा खेती अध्ययनका विषयमा पदभार ग्रहण गरेदेखि नै चासो दिएर काम गरिरहेको स्मरण गरे। गृहमन्त्री लामिछानेले गाँजा खेतीका लागि कानून बनाउने नेतृत्व गृह मन्त्रालयले नै गर्ने बताए।
उनले लागुऔषध नियन्त्रण ऐन, २०३३ को दफा ९४० १ मा नेपाल राज्यको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफैँ उम्रने जङ्गली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मका लागि चरेस उत्पादन गर्न र खरिद बिक्री गर्न सरकारले नियमन बनाई व्यवस्था गर्नसक्ने र सो अनुसार अनुमतिपत्र प्राप्त गरी काम गर्दा अपराध गरेको नमानिने उल्लेख रहेको बताए।
उनले विश्वका धेरै देशले अध्ययन गरी औषधिजन्य प्रयोग गरेर प्रमाणित गरी लागू गरी सकेको अवस्थामा अध्ययन र अनुसन्धानका लागि कानून बनाउन हुँदैन भनेर अड्किएको पाटोलाई गृह मन्त्रालयले सहजिकरण गर्ने बताए।
