झापा – कोशी सरकारविरुद्धको रिटमा आज सुनुवाइ नहुने भएको छ। सुनुवाइका लागि रिटको पेशी इजलासमा चढेको भएपनि हेर्न नमिल्नेमा राखिएको छ।
कोशी सरकार विवादमा सुनुवाइका लागि सर्वोच्च अदालतले पूर्ण इजलास गठन गरेको छ। न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुंगाना,अव्दुल अजीज मुसलमान र सुनिल कुमार पोखरेल सम्मिलित पूर्ण इजलास गठन भएको हो।
यसअघि न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको इजालसले रिटमाथि सुनुवाइ गर्न पूर्ण इजलासमा पठाउने आदेश दिएको थियो। यसअघि रिटमा सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले जेठ ९ गते मुख्यमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रियाको कागजात झिकाउने आदेश दिएको थियो।
निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेका थिए। कोशीका मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई वैशाख १५ गतेभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने समय दिइएको थियो। तर,उनले विश्वासको मत पनि नलिने र राजीनामा नदिने अडान लिएपछि एमाले र माओवादीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन प्रदेश प्रमुखलाई पत्र बुझाएका थिए।
त्यसपछि प्रदेश प्रमुख खापुनले दुई दिनको समय दिएर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार नयाँ सरकार गठनको लागि दाबी पेश गर्न आह्वान गरेका थिए। नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ५२ सांसदको समर्थनमा हिक्मत कार्कीले मुख्यमन्त्रीमा दावी गरेका थिए। सनाखत पछि प्रदेश प्रमुख खापुङ्गले उनलाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुंगले नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेलगत्तै त्यसका विरुद्ध मुख्यमन्त्री कार्की सर्वोच्च पुगेका हुन्। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधानविपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने उनको दावी छ। उनले कोशीको मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बताउँदै अन्तरिम आदेशको माग समेत गरेका छन्।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय ,कोशी प्रदेश प्रमुख खापुङ,कोशी प्रदेशका सभामुख अमरबहादुर विष्ट,संकल्प प्रस्तावका प्रस्तावक रेवतीरमण भण्डारी,संकल्प प्रस्तावका समर्थक गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोर चन्द्र दुलाल र नेकपा एमालेका संसदीय दलका नेता तथा सांसद हिक्मत कुमार कार्कीलाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीले सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत नलिएपछि प्रदेश प्रमुख खापुङले उनलाई पदमुक्त गर्दै धारा १६८ को उपधारा (५)अनुसार नै नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका थिए।
