काठमाडौँ – सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध कांग्रेसका केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गरेको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ बमोजिम बनेको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेको अवस्थामा संविधानको धारा १८८ को उपधारा २ बमोजिम ३० दिन भित्र विश्वासको मत नलिएको देखिएको र त्यस्तो अवस्थामा प्रदेश प्रमुखले नयाँ सरकार गठनको आह्वान गरी नयाँ सरकारले विश्वासको मतसमेत लिइसकेकाले प्रथम दृष्टिमै रिट खारेज हुने ठहर भएको सर्वोच्चका सूचना अधिकारी गोविन्द घिमिरेले जानकारी दिए।
निर्वतमान मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई पदमुक्त गरी मुख्यमन्त्रीमा आफूलाई निरन्तरता दिन माग गर्दै रिट दायर गरेका थिए। आफू नेतृत्वको सरकार हुँदाहुँदै अर्को सरकार आह्वान गर्नु संविधान विपरित भन्दै यसलाई रोक्नुपर्ने माग गरिएको रिट खारेज भएसँगै हिक्मत नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउने भएको छ।
नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रसहितको गठबन्धनबाट हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अजीज मुसलमानको इजलासले केदार कार्कीले दायर गरेको रिट खारेज गर्ने फैसला गरेको हो।
पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङ, प्रदेश सभामुख अम्बरबहादुर विष्ट, एमाले संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्की, कोशी प्रदेशसभा सदस्यहरू रेवतीरमण भण्डारी, गणेशप्रसाद उप्रेती र किशोरचन्द्र दुलाललगायतलाई पनि विपक्षी बनाएका थिए।
प्रदेश प्रमुख खापुङले गत वैशाख २८ मा कार्कीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए।
