उर्लाबारी-कोशीटप्पु वन्यजन्तु आरक्षका लागि जग्गा अधिग्रहण भई त्यहाँबाट सट्टाभर्र्ना पाएर पनि जग्गा भोगचलन गर्न नपाएका जग्गाधनीलाई बसोबासको व्यवस्थापन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले मङ्गलबार मोरङको पथरी शनिश्चरेमा सरोकारवालासँग छलफल गरेको छ ।
जग्गाधनीहरूले सरकारद्वारा गठित सट्टाभर्नासम्बन्धी उच्चस्तरीय समितिले तयार गरेको ‘फाराम ग’ भर्न तेस्रो पटक २०८१ साउन ५ गते गोरखापत्र दैनिकमा सूचना निकालेको थियो । उच्चस्तरीय समितिले तेस्रो पटक सूचना निकाल्दा हालसम्म ४१ जना जग्गाधनीले मात्र भोगचलनको दाबी गरी निवेदन दिएको समितिका संयोजक मधुसुदन अधिकारीले बताउनुभयो । अधिकारीका अनुसार दोस्रो पटकको सूचना पनि प्राप्त नभएको गुनासो आएपछि तेस्रो पटक सूचना निकालिएको छ । उहाँले भोगचलन गरिरहेका व्यक्तिलाई अर्काको धनीपुर्जामा कायम भएको जग्गा अधिग्रहण गरेर दिने अधिकार सरकारसँग समेत नरहेकाले सहमति र सहकार्यमा विकल्प खोजिनुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “सहमतिभन्दा समस्या समाधानको अर्को बाटो छैन तर कुन कुन सर्तमा सहमति हुन्छ, हामी सबै पक्षलाई सँगै राखेर सहमति खोज्ने र समाधान गर्ने पक्षमा छौँ ।”
अधिकारीले जग्गाधनीलाई आफ्नो पुर्जा अनुसारको जग्गा कुन हो भन्ने थाहासमेत नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै चार दशकदेखि भोगचलन गरिरहेको व्यक्तिलाई आफू कसको नाममा दर्ता भएको जग्गामा बसिरहेको छु भन्ने ज्ञान नभएको र जग्गाको नापजाँचको वातावरण सिर्जना गर्न सरोकारवालासँग छलफल गरिरहेको स्पष्ट पार्नुभयो ।
कार्यव्रmममा मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमप्रसाद भट्टराईले राज्यले कसैलाई न्याय र कसैलाई अन्याय नगर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राज्यका दृष्टिमा भोगचलन गर्ने र धनीपुर्जा बोक्ने दुवै नागरिक हुन् । सर्वोच्च अदालतले पटक पटक फैसला गरेर डिल्लीप्रसाद प्रसाईलगायतका २९ परिवारलाई उहाँहरूको जग्गा भोगचलनको व्यवस्था मिलाइदिनू भनेकाले भोगचलनको व्यवस्था मिलाउने राज्यको दायित्व हो । बर्सौंसम्म यो गाँठो नखोल्ने हो भने जग्गाको धनीपुर्जा हुनेले भोगचलन गर्न नपाउने र भोगचलन गर्नेले धनीपुर्जा नपाउने अवस्था रहिरहन्छ ।”
प्रजिअ भट्टराईले जग्गा नाप्न आउने वातावरण तयार गर्न राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासनको सहयोग चाहिने बताउनुभयो । उहाँले काम सुरु गर्न आवश्यक पर्ने सबै अप्ठ्यारा फुकाउन राज्य पक्ष तयार रहेकाले नै उच्चस्तरीय समिति गठन गरेर समस्याको समाधान खोजिरहेको बताउनुभयो ।
कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना पाएका झन्डै पाँच सय परिवारमध्ये पथरी शनिश्चरेमा जोतभोगको दाबी गर्ने ११९ परिवार छन् । उनीहरूमध्ये समूह समूह बनाएर जग्गाधनीहरू सर्वोच्च अदालत धाइरहेका छन् । पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा मात्र ३१६ बिघा जग्गा जोतभोगको मागदाबी गरी अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले पहिलो पटक २०७० फागुन २७ गते जग्गाधनीलाई जोतभोग गराउनू भनी फैसला गरेको थियो । उक्त फैसला कार्यान्वयन नभएपछि जग्गाधनी पुनः सर्वोच्च गए । त्यसयता सर्वोच्चले २०७६ असार २० गते, २०७७ फागुन २१ गते, २०७८ असोज १५ गते र २०७९ असार ५ गते फैसला गरी सट्टाभर्ना पाई जग्गा जोतभोग गर्न नपाएकालाई जोतभोग गराउनू भनी आदेश दिएको थियो ।
२०७८ असोज १५ गते फैसला कार्यान्वयन गराउन सर्वोच्चले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङलाई पत्राचार ग¥यो । हाल जोतभोग गरिरहेकालाई हटाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले २०७८ माघ २ गते ३५ दिने सूचना प्रकाशित ग¥यो । त्यसै गरी चैत १ गते २१ दिने सूचना र चैत २५ गते १५ दिने सूचना प्रकाशित ग¥यो तर जिल्ला प्रशासनको सूचना जोतभोग गरिरहेकाहरूले अवज्ञा गरिरहेका छन् । कानुनी रूपमा जग्गा अरूकै देखिए पनि भोगाधिकारका आधारमा आफूले जग्गा पाउनुपर्ने भन्दै सुकुमवासीहरूले आन्दोलन गरे । यसअघि पनि पथरी शनिश्चरे क्षेत्रमा यस्ता आन्दोलन पटक पटक भए । आफ्नो जग्गा हेर्न आउँदासमेत जग्गाधनी बन्धक भएका, प्रहरीले गोली चलाउनु परेको घटना पटक पटक भएका छन् ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङले मात्र होइन, २०३९ कात्तिक २७ गते र २०४१ माघ २९ गते तत्कालीन मोरङ सुनसरी जिल्ला वन क्षेत्र सुदृढीकरण अधिकारसम्पन्न समितिले समेत जग्गा खाली गराउन सार्वजनिक सूचना निकालेको थियो तर त्यसबेला पनि बसोबास गरिरहेका सुकुमवासीले सरकारी सूचनाको अवज्ञा गरेका थिए ।
सरकारले सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि २०८० माघ २५ गते पूर्वसचिव मधुसुदन अधिकारीको संयोजकत्वमा अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय ग¥यो । सोही समितिले प्रारम्भिक चरणमा जग्गाधनीको विवरण बुझ्न ‘फाराम ग’ को व्यवस्था गरेको थियो । ४२० परिवारले सट्टाभर्ना पाएको धनीपुर्जा बोकेर बसेकोमा उच्चस्तरीय समितिको ‘फाराम ग’ हालसम्म ४१ जनाले मात्र भरेका छन् ।
उच्चस्तरीय समितिका सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य लालबहादुर सुस्लिङले भन्नुभयो, “सरकारी तथ्याङ्कमा कोशीटप्पुबाट सट्टाभर्ना पाउनेको सङ्ख्या ४२० परिवार हो । तीमध्ये ४१ जनाले मात्र फाराम भरेका छन् । सूचना सबैतिर नपुगेकोले पुनः सूचना गरिएको हो ।” उहाँले एक पटक फिल्डको समेत अध्ययन गरिसकेको बताउनुभयो । सुकुमवासीका प्रतिनिधि, जग्गाधनी, जनप्रतिनिधि र समितिका सदस्यहरू एकै ठाउँमा बसेर समस्याको समाधान खोजिने सुस्लिङले बताउनुभयो ।
धनीपुर्जा हातमा लिएर बसेका जग्गाधनी भने उच्चस्तरीय समितिको कामसँग सन्तुष्ट छैनन् । सर्वोच्चले गरेको फैसला कार्यान्वयन गरे समस्या समाधान हुने उनीहरूको भनाइ छ । २०४६ सालदेखि अदालत धाइरहनुभएका पथरी शनिश्चरे–१० का शिवप्रसाद भट्टराईले भन्नुभयो, “सरकारले दोहोरो चरित्र देखाइरहेको छ । सरकारले समस्या समाधानका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरिरहेका बेला सट्टाभर्ना पाएका जग्गाधनीलाई सर्वोच्चको फैसला अनुसार जोतभोग नगराएको भन्दै जग्गाधनीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीपरिषद्लाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका छन् । डिल्लीप्रसाद प्रसाईलगायतले २०८० कात्तिक २३ गते अदालतको अवहेलना मुद्दा दायर गर्नुभएको छ ।”
पथरी शनिश्चरे नगरपालिकाको सभा हलमा भएको छलफलमा उच्चस्तरीय समितिका संयोजक मधुसूदन अधिकारी, सदस्यहरू लालबहादुर सुस्लिङ, राजकुमार राई, रमेश राई र सदयसचिव कृष्णप्रसाद सापकोटाको उपस्थिति थियो ।
