काठमाडौं – दलहरूले राजनीतिक दाउपेचको मुख्य हतियार बनाउँदा लामो समयसम्म गिजोलिएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक (टिआरसी) अन्ततः संसदबाट पारित भएको छ। तत्कालीन सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको करिब दुई दशकपछि संक्रमणकालीन न्याय निष्कर्षमा पुग्नेगरी टिआरसी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको हो।
शान्ति सम्झौताको ८ वर्षपछि वि.सं.२०७१ मा जारी भएको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीलाई आममाफी दिने प्रावधान राखिएपछि यो विषय विवादमा तानिएको थियो। त्यसपछि ऐनको उक्त व्यवस्थालाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसमा संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो।
सर्वोच्चको आदेशपछि टिआरसी ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई लामो समय गिजोलिए पनि बुधबार संसदबाट बहुमतले पारित भएको हो।
यसअघि नमिलेका विषय मिलाउने कार्यभारसहित १७ असारमा तीन सदस्यीय कार्यदल गठनपछि टिआरसी निष्कर्षउन्मुख भएको थियो। १४ असारमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूबीच नमिलेका विषय मिलाउन सहजीकरण कार्यदल गठन गर्ने सहमतिपछि बनेको कार्यदलमा कांग्रेसबाट गृहमन्त्रीसमेत रहेका रमेश खेलक, एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र माओवादी उपमहासचिव जनार्दन शर्मा थिए।
कार्यदलको निरन्तरको सक्रियतापछि टिआरसी निष्कर्षमा पुगेको हो। विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषामा स्वेच्छाचारी रुपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ) राखिएको छ। यसैगरी, घटी सजायको सन्दर्भमा महान्यायाधिवक्ताले ७० देखि ७५ प्रतिशत कम सजायको सिफारिस गर्न सक्ने संशोधित विधेयकमा छ।
अब यो विधेयकलाई केही दिनपछि माथिल्लो सदन राष्ट्रियसभाले पनि पारित गर्नेछ। त्यसपछि राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेपछि यो विधेयक ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ।
विधेयकको कार्यान्वयनसँगै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त भई न्याय निरुपणको बाँकी काम सुरु हुनेछ।
