काठमाडौं –साइबर अपराधमा पक्राउ परेका मेडिकल व्यवसायी दुर्गा प्रसाईंलाई थप अनुसन्धान गर्न म्याद थपका लागि जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेस गरिएको छ। त्यसअघि उनलाई म्याद थप प्रक्रियाका लागि प्रहरीले माइतीघरस्थित सरकारी वकिलको कार्यालय पुर्याएको थियो। उनीमाथि किर्ते र विद्युतीय अपराध नियन्त्रण ऐनअन्तर्गतको कसुरमा अनुसन्धान भइरहेको र थप अनुसन्धानका लागि म्याद थप गर्न आज अदालत पेश गरिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले जनाएको छ।
सीआईबीका प्रवक्ता होविन्द्र बोगटीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मानमर्दन हुने गरी झुठो र भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेकाले प्रसाईंलाई पक्राउ गरिएको बताएका छन्। बुधबार बिहान भक्तपुरस्थित निवासबाट पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले वीर अस्पतालमा स्वास्थ्य जाँचपछि थप अनुसन्धानका लागि साइबर ब्यूरोमा पठाएको थियो। प्रसाईंले किर्ते कागजात देखाएर प्रधानमन्त्री ओलीको कम्बोडियास्थित स्मार्ट एक्जिएटा टेलिकम कम्पनीमा लगानी रहेको भ्रम फिजाउँदै प्रसाईंले सोमबार केही कागजात सार्वजनिक गरेका थिए।
प्रसाईंले सुनियोजित रूपमा नै नक्कली कागजात भेला गरेको र भ्रम फैलाउन सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरेको प्रहरीको अनुमान छ। प्रारम्भिक रिपोर्टअनुसार सबै कागजात किर्ते छन्। प्रसाईंले प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर नै नक्कली बनाएको प्रहरीको आरोप छ। प्रहरीले उक्त ‘फेक डकुमेन्ट’ प्रचारप्रसार गर्नेमाथि पनि निगरानी बढाएको छ। उनले यसअघि पनि पटक–पटक विभिन्न आरोप र लान्छना लगाउँदै पत्रकार सम्मेलन गर्ने, भाषण गर्ने र सामाजिक सञ्जालमार्फत भ्रम फैलाएका थिए। उनीमाथि अनुसन्धान गरेर कारबाही गरिने केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले जनाएको छ।
यसअघि काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रसाईंलाई विद्युतीय कारोबार ऐनअन्तर्गतको कसूरमा अनुसन्धान गर्नका लागि पक्राउ अनुमति दिएको थियो। लगत्तै पक्राउ परेका प्रसाईंलाई प्रहरीले नियन्त्रण लिएको थियो। साइबरसम्बन्धी कसुरमा असोज १५ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रसाईंलाई धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो। एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी छुटेका थिए। ‘फेक डकुमेन्ट’ को सहारामा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध दुष्प्रचार गरेको भन्दै प्रहरीले उनलाई पुनस् नियन्त्रणमा लिएको हो।
उनलाई विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा ४७ अनुसारको कसुर गरेको अभियोगमा ५ वर्ष कैद सजायको मागदावीसहित यसअघि मुद्दा दायर भएको छ। उक्त मुद्दाको फैसला आउन भने बाँकी नै छ।
