नेपालको राजनीतिक इतिहासमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अख्तियार) एक महत्त्वपूर्ण संस्था हो, जसले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनको जिम्मेवारी लिएको छ। तर, समयक्रमसँगै अख्तियारलाई राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपातको छायाँले गाँज्दै गएको छ। यस लेखमा, नेपाली राजनीति र अख्तियारबीचको जटिल सम्बन्धको विश्लेषण गर्दै यसले देशको सुशासन र जनताको विश्वासमा पारेको प्रभावबारे चर्चा गरिन्छ।
अख्तियारको स्थापना र उद्देश्य
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग २०४८ सालमा संविधानसभाबाट स्थापित गरिएको थियो। यसको प्रमुख उद्देश्य भ्रष्टाचार नियन्त्रण, पारदर्शिता प्रवर्द्धन, र सरकारी संयन्त्रलाई जवाफदेही बनाउनु हो। यो संस्था नेपालका राजनीतिक, प्रशासनिक, र न्यायिक निकायहरूमाथि निगरानी राख्न र भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई कानूनी कारबाही गर्न सशक्त बनाइएको छ।
राजनीतिक हस्तक्षेपको प्रभाव
नेपाली राजनीतिक प्रणालीमा दलहरूको अत्यधिक प्रभावले अख्तियारको स्वतन्त्रता र प्रभावकारितामा नकारात्मक असर पु¥याएको छ। विशेषतः सत्तारूढ दलहरूले अख्तियारलाई आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने उपकरणको रूपमा प्रयोग गरेको आरोप पटक–पटक लाग्दै आएको छ। अख्तियारका प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्तिमा राजनीतिक प्रभाव परेपछि उनीहरूले सत्ता पक्षको मात्र हित गर्ने निर्णय गरेको देखिन्छ।
यसले भ्रष्टाचारमा संलग्न प्रभावशाली व्यक्तिहरू सजायबाट बच्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ। उदाहरणका लागि, ठूला परियोजनाहरूमा भएको आर्थिक हिनामिनालाई लिएर राजनीतिक पहुँच भएकाहरूलाई कारबाही नगर्ने र कमजोर तथा सामान्य व्यक्तिलाई मात्र मुद्दा लगाइने प्रवृत्ति देखिएको छ।
अख्तियारप्रतिको जनविश्वासमा गिरावट
राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण अख्तियारप्रतिको जनताको विश्वासमा गिरावट आएको छ। अख्तियारको प्राथमिक काम निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान गरी भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्नु हो, तर राजनीतिक प्रभावले गर्दा यो उद्देश्य प्रायः ओझेलमा परेको देखिन्छ।
जनता यदाकदा ठूला भ्रष्टाचार काण्डमा अख्तियारको निष्क्रियता देखेर आक्रोशित हुन्छन्। उता, साना भ्रष्टाचार काण्डमा मात्र कार्यवाही हुने हुँदा ठूला संरचनागत समस्याहरूको समाधानमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा संरचनागत चुनौती
नेपाली राजनीति र अख्तियारको सम्बन्धले अन्य विविध चुनौतीहरू पनि सिर्जना गरेको छ।
कानूनी प्रणालीको कमजोर कार्यान्वयनः भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा न्यायालयमा पुगेपछि लामो प्रक्रियाले गर्दा दोषीहरू सजायबाट उम्कने सम्भावना बढ्छ। राजनीतिक दबाबका कारण अनुसन्धान प्रक्रिया समेत प्रभावित हुन्छ।
संविधानको अस्पष्टताः अख्तियारको अधिकार क्षेत्र र अन्य सरकारी निकायहरूसँगको सम्बन्धको स्पष्ट नीतिको अभावले गर्दा जिम्मेवारीको दोहोरोपन र कार्यसम्पादनमा द्वन्द्व उत्पन्न हुन्छ।
प्राविधिक र वित्तीय अभावः अख्तियारमा प्राविधिक जनशक्तिको कमी र स्रोत साधनहरूको अभावले प्रभावकारी अनुसन्धान प्रक्रियामा बाधा पु¥याउँछ।
समाधानका उपायहरू
अख्तियारलाई प्रभावकारी बनाउने र यसको राजनीतिकरण रोक्नका लागि केही महत्त्वपूर्ण उपायहरू लागू गर्न आवश्यक छः
अख्तियारको पूर्ण स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नुः अख्तियारका प्रमुख पदाधिकारीहरूको नियुक्ति प्रक्रियामा पारदर्शिता र दलगत हस्तक्षेपको अन्त्य गर्नु अनिवार्य छ।
कानूनी संरचनाको सुदृढीकरणः भ्रष्टाचार विरोधी कानुनलाई थप स्पष्ट, कठोर, र कार्यान्वयनयोग्य बनाउन आवश्यक छ।
जनशक्ति र स्रोत साधनको विस्तारः अनुसन्धानका लागि आवश्यक प्रविधि र जनशक्तिको अभाव पूर्ति गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मानक अनुसारको प्रणाली विकास गर्नु पर्छ।
राजनीतिक दलहरूको जवाफदेहीकरणः राजनीतिक दलहरूलाई भ्रष्टाचारमुक्त राख्न र उनीहरूबाट आउने हस्तक्षेप कम गर्न विशेष निगरानी संयन्त्रको स्थापना गर्नु जरूरी छ।
जनताको सहभागिता र सचेतनाः नागरिकहरूलाई भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानमा सामेल गर्दै जनसचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नु महत्त्वपूर्ण छ।
नेपाली राजनीतिक दल र अख्तियारबीचको सम्बन्धले सुशासनका लक्ष्यहरूलाई चुनौती दिइरहेको छ। यो समस्या समाधान गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति, कानूनी सुधार, र जनताको सक्रिय भूमिकाको आवश्यकता छ। अख्तियारको प्रभावकारिता र पारदर्शिता कायम भए मात्र भ्रष्टाचारमुक्त नेपाल निर्माण गर्न सकिन्छ। अन्यथा, राजनीतिक छायाँमा रहेको अख्तियार जनताको भरोसा गुमाउँदै जानेछ।
