फायल फोटो ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीले रवि लामिछानेलाई सरकारले गरेको व्यवहारप्रति कडा असन्तोष व्यक्त गर्दै सरकारको कदमलाई मानव अधिकार विपरीतको कदम भएको ठहर गरेकी छिन्। लामिछानेमाथि अदालत धाउनुपर्ने निरन्तर दबाब र प्रशासनको कठोर व्यवहारप्रति उनले गम्भीर प्रश्न उठाएकी छिन्।
उनले भनिन्, ‘एउटा मान्छे कतिओटा अदालतमा कुदिसक्यो? कति महिनादेखि कुदिरहेको छ? हामीले हेर्दा पनि लाज सरम लाग्न थालिसक्यो। यो त हद भइसक्यो।’
उनका अनुसार, एउटै व्यक्तिलाई बारम्बार अदालत धाउन लगाउनु सरकारको अनैतिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारको संकेत हो। उनले थपिन्, ‘एउटै मान्छेलाई २-२ दिनमा अदालत परिक्रमा गराइरहेको छ। त्यो मान्छेको मानव अधिकार कहाँ गयो? प्रत्येक दिन कहिले राति निद्रामा उठाएर कुदाएको छ, कहिले सुतिरहेको मान्छेलाई उठाएर कुदाएको छ। यो अड्डामा हाजिर गराएको छ, त्यो अड्डामा हाजिर गराएको छ।’
सुशिला कार्कीले सरकारको कदमलाई ‘हद नाघेको’ भन्दै आलोचना गरिन्। उनले भनेकी छिन्, ‘अदालतले के हेरेको छ भन्ने प्रश्न उठाउनुस्। अदालतको पनि समय हुन्छ। अदालतले हेर्नुपर्ने बेला हेर्छ। तर सरकारको यस्तो व्यवहारले मानव अधिकारको उल्लङ्घन र कानूनी प्रक्रियाको दुरुपयोग झल्काएको छ।’
उनको विचारमा, सरकार यस्तो अमानवीय र अन्यायपूर्ण व्यवहारले आफ्नै जिम्मेवारी र कानूनी मर्यादालाई भंग गर्दैछ। न्यायालयको भूमिकालाई बदनाम गर्नेतर्फ सरकारको गतिविधि उन्मुख देखिएको टिप्पणी गर्दै उनले निष्पक्ष र मर्यादित प्रक्रियाको माग गरेकी छिन्।
सुशिला कार्कीको यो भनाइले न केवल न्यायालयप्रति जनताको विश्वास कायम गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याउँछ, बरु सरकार र प्रशासनले मानव अधिकार र न्यायिक मर्यादालाई सम्मान गर्नुपर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने सन्देश दिन्छ।
