काठमाडौँ – पूर्वाधार विकास समितिमा विभिन्न मन्त्रालयसँग जोडिएका आयोजनाका विषयमा २२ वटा उजुरी परेको छ। बुधवार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समिति बैठकमा २२ उजुरी परेको समितिले जानकारी दिएको हो। समितिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत ८,ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय ३, खानेपानी मन्त्रालय २, शहरी विकास मन्त्रालय ४, रक्षा मन्त्रालय १ र अन्य ४ गरी २२ उजुरी समितिमा परेको समिति सभापति दीपकबहादुर सिंहले बताए।
उनले समितिमा कतिपय उजुरी दोहोरो वा तेहरो परेको बताए। उनले समितिमा परेका २२ उजुरीको विषयमा सांसदहरूको छलफलबाट समाधानका लागि पहल गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले हाइड्रोपावर निर्माण, प्रशारणलाइनका विषयमा परेका उजुरीको विषयमा अध्ययन गर्न पूर्व ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतको संयोजकत्वमा ५ सदस्य उपसमिति गठन गरिएको बताए।
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका उजुरी तथा सडक मापदण्डका विषयमा अध्ययनका लागि पूर्वभौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री प्रकाश ज्वालाको संयोजकत्वमा अर्को उपसमिति बनाएको बताए।
सिंहले भने,‘पूर्वाधार विकास समितिमा २२ वटा उजुरी परेका थिए। सबै उजुरी विषयमा समितिमा छलफल गरी विभिन्न खालका निर्णय गरेका छौं। सडक मापदण्ड मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा तोकिनु गलत हो। सडक मापदण्ड तोक्दा सडकका दुवैतिर घरजग्गा पर्ने व्यक्तिलाई मुआब्जाको व्यवस्था गरिनुपर्छ।’
उनले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले मन्त्रीपिच्छे हचुवाको भरमा सडक मापदण्ड तोक्नु राम्रो नभएको भन्दै कुन मापदण्ड र नियमानुसार तोकिएको भन्ने विषय समितिलाई जानकारी दिन निर्देशन दिए। उनले सडक मापदण्ड तोक्दै भद्रगोल रूपमा सञ्चालन भइरहेको भन्दै त्यसलाई रोक्न वास्तविक अवस्था बुझ्न उपसमिति गठन गरेको बताए।
