काठमाडौं । बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानामा उपभोग भइरहेको जग्गामाथि चौधरी समूहले गरेको दाबी फिर्ता लिएको छ। सरकारीकरण गरिएको उक्त जग्गाको विषयमा सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सी प्रा.लि.ले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएका दुवै रिट निवेदन फिर्ता लिएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।
सीजी चाँदबागका अध्यक्ष सञ्जयकुमार ठाकुरले सर्वोच्च अदालतमा दुईवटा रिट निवेदन फिर्ता लिनका लागि निवेदन दर्ता गरेका थिए। मंगलबारको सुनुवाइपछि न्यायाधीश डा। मनोजकुमार शर्मा र नृपध्वज निरौलाको इजलासले ‘मागबमोजिम हुने’ भनी आदेश जारी गरेको छ।
यो आदेशसँगै चौधरी समूहको सीजी चाँदबाग रेसिडेन्सीले बाँसबारीको जग्गामाथि गरेको दाबी समाप्त भएको छ, र अब चौधरी समूहले आफ्नो दाबी पुनः उवै गर्नु संभव छैन। एकपटक दर्ता भएको रिट निवेदन फिर्ता लिइसकेपछि पुनः त्यही मुद्दामा कानूनी उपचार खोज्न असम्भव हुनेछ। यसअघि सरकारले बाँसबारीको जग्गा सरकारीकरण गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।
साथै, बाँसबारी जग्गा ठगी प्रकरणसम्बन्धी अनुसन्धान कार्य अहिले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरिरहेका छन्। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले माघको पहिलो साताभित्र अनुसन्धान प्रतिवेदन पेश गर्ने अपेक्षा गरिएको छ, जबकि अख्तियारका लागि हदम्यादको कुनै बाध्यता छैन र उनीहरूले गतवर्षदेखि अनुसन्धान गरिरहेका छन्।
