स्रेस्तेदार राजन खनालका अनुसार सरकारी वकिलको जवाफी बहस सकिएपछि साँझसम्म आदेश आउने अपेक्षा गरिएको छ। “बहस कति समय चल्छ भन्ने विषय बहसकै प्रकृतिमा निर्भर छ,” खनालले भने।
जाहेरवालाका वकिलहरूको तर्क
बुधबार जाहेरवालाको तर्फबाट रमण कर्ण, राम घिमिरे, र वेदबहादुर विष्टले जवाफी बहस गरेका थिए। उनीहरूले प्रतिवादीहरू दीपक लामिछानेसहित चार जनाको गोर्खा मिडियामा जिम्मेवार संलग्नता रहेको दाबी गरे। “सहकारीको रकम अपचलनका लागि उनीहरूले प्रत्यक्ष भूमिका खेलेका छन्। त्यत्रो कारोबार हुँदा बैंक स्टेटमेण्ट हेर्न नहुनु गम्भीर त्रुटि हो,” वकिलहरूको तर्क थियो।
जाहेरवालाका वकिलहरूले पीडितहरूलाई न्याय दिलाउन प्रतिवादीहरूलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्नुपर्ने माग गरे।
प्रतिवादीहरूको पक्षबाट बहस
यसअघि प्रतिवादी रामबहादुर खनालको तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णुप्रसाद शर्मा र मोहनबहादुर थापाले बहस गरेका थिए। अन्य प्रतिवादीहरू, कृष्णबहादुर गुरुङ, मीना गुरुङ, र आरती गुरुङका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र थापामगर, हरि सुवेदी, गंगाप्रसाद सुवेदी, र मनोज घर्तिमगरले बहस गरेका थिए।
सरकारी वकिलहरूको तयारी
बिहीबार सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता र उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रतिनिधिहरूले बहस गर्ने कार्यक्रम छ। बहसपछि आदेश आउने सम्भावना रहेको छ।
यो मुद्दाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिताबारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। अदालतको आदेशले यो प्रकरणको भविष्य निर्धारण गर्ने विश्वास गरिएको छ।