फायल फोटो ।
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नारसिंह केसीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने भन्ने अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन्। बिहीबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा उनले प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइले कांग्रेस र एमाले बीचको सात बुँदे समझदारीको अपमान गरेको बताएका छन्।
केसीले भने, “२०८७ नभइ संविधान संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइले यो सरकार दुई ठूला दलबाट बनेको छ र यसको सात बुँदे सहमतिको अपमान भएको छ। यसरी यो सरकारको औचित्य पनि समाप्त भएको छ।“
२०८१ सालको १७ असारमा कांग्रेस र एमालेले संयुक्त सरकार बनाउनेगरी सात बुँदे समझदारी गरेको थियो। यस समझदारीको दोस्रो बुँदामा संविधान संशोधनको प्रतिवद्धता गरिएको छ, जसअनुसार संविधानको अभ्यासमा देखिएका कमजोरी र जटिलताहरूको समीक्षा गरी संविधानमा आवश्यक संशोधन गर्ने कुरा भनिएको छ।
तर, प्रधानमन्त्री ओलीले यस समझदारीको अपमान गर्नेगरी २०८७ सालमा मात्रै संविधान संशोधन हुने बताएको कांग्रेस सांसद केसीको टिप्पणी छ।
गत मंगलबार, प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा संविधान संशोधन २०८७ सालमा मात्रै हुने बताउँदै भनेका थिए, “संविधानमा केही त्रुटि छन्। संशोधन गर्नुपर्ने छ, तर यो काम २०८७ सालमा मात्रै हुनेछ।“
यस अभिव्यक्तिप्रति कांग्रेसका सांसदहरूले आपत्ति जनाएका छन्। कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि यसमा आपत्ति जनाएका थिए। उनले मंगलबार झापामा आयोजित पार्टीको कार्यक्रममा संविधान संशोधनको आवश्यकता अहिलेकै अवस्था रहेको बताएका थिए।
केसीले भने कि यदि संविधान संशोधनको प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न नसकिने हो भने संसदमा सर्वदलीय समिति गठन गरेर जनताको राय प्राप्त गर्न सकिने उनको प्रस्ताव छ। “यदि अहिले यो काम गर्न सकिँदैन भने सर्वदलीय समिति गठन गरेर जनतालाई सोध्न सक्छौं, के कस्तो संविधान संशोधन आवश्यक छ,“ उनले भने।
त्यसैगरी, एमालेका नेता खिमलाल भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको आशय बुझ्न आग्रह गरेका छन्। उनले भने, “संविधान संशोधनको लागि आन्तरिक तयारी भइरहेको छ, तर दुई तिहाइ बहुमत बिना संशोधन सम्भव छैन।“
