कास्की । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष र पूर्व उपप्रधानमन्त्री रवि लामिछानेलाई कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ। उनलाई सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा अभियुक्त बनाइएका थिए। कास्की जिल्लाका न्यायाधीश नीतिज राईको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्ने निर्णय गरेको हो।
पूर्व गृहमन्त्री रहेका लामिछानेलाई अदालतले धरौटी बुझाएर रिहा हुने अनुमति दिएको छ र उनी मुद्दाको पुर्पक्षका लागि तारेखमा उपस्थित हुनेछन्।
यस प्रकरणमा सरकारी वकिल कार्यालय कास्कीले रवि लामिछानेलगायत ६३ जनाविरुद्ध एक अर्ब ५१ करोडको बिगो माग गर्दै ५ पुस र ७ पुसमा क्रमशः थप र पुरक अभियोजनपत्र दर्ता गरेको थियो। लामिछानेलाई सहकारी ठगी, सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपरोधको आरोपमा मुद्दा दायर गरिएको छ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपलचनमा ३ करोड ३७ लाख ६५ हजार र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ। लामिछानेलाई यस मुद्दामा आरोप लगाइएको छ र उनलाई रिहा गर्ने निर्णय बाद अब उनी अदालतमा उपस्थित भएर आफ्नो मुद्दाको बहस अघि बढाउनेछन्।
यस मुद्दामा लामिछानेलाई सहयोग गर्ने व्यक्तिहरू समेत प्रतिवादीमा समावेश छन्। यसमा पूर्व डिआइजी गोर्खा मिडिया कम्पनीका पूर्व उपाध्यक्ष छविलाल जोशी, लामिछानेलाई सहयोग गर्ने लिला पछाईं, पूर्व सांसद मीना गुरुङ, संस्थापक सदस्य मीनाकै बाबु कृष्णबहादुर र पूर्व कोषाध्यक्ष आरती गुरुङ पनि समावेश छन्।
अदालती भाषामा “धरौटीमा रिहा“ भनेको के हो ?
अभियुक्तलाई अदालतले एक निश्चित रकम (धरौटी) राखेर रिहा गर्ने आदेश दिनु हो। यसरी धरौटी राख्दा अभियुक्तले आफ्नो रिहाइको लागि रकम प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन अदालतमा विश्वासको साँचो स्वरूप मानिन्छ कि अभियुक्त फरार हुनेछैन र भविष्यमा अदालतको प्रक्रिया पालना गर्नेछ।
साधारणतया, अदालतले अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने सट्टा, यदि उनी निश्चित रकम धरौटीका रूपमा पेश गर्छन् भने रिहा गर्न सक्छ। धरौटीको रकम बुझाइन्छ भने, अभियुक्तले अदालतमा पेश हुन र मुद्दाको प्रक्रियामा भाग लिनुपर्ने हुन्छ। यदि अभियुक्त पन्छिए वा अदालतको आदेश पालना नगरे भने, धरौटी रकम जब्ती गर्न सकिन्छ।
यसरी, धरौटीमा रिहा हुनु भनेको अभियुक्तले अदालतको आदेश पालना गर्ने ग्यारेन्टी दिनु हो, र यसले अभियुक्तलाई थुनामा नराखी उनलाई रिहा गर्ने प्रक्रिया सहज बनाउँछ।
धरौटी बुझाउनु भनेको अभियुक्तलाई थुनाबाट रिहा गर्नको लागि अदालतले जारी गरेको आदेश हो, तर यसले मुद्धाको अन्त्य भएको भन्ने अर्थ नराख्दैन। जब एक अभियुक्त धरौटी बुझाएर रिहा हुन्छ, त्यसको मतलब भनेको उनी जेलमा रहनु नपर्ने हो, तर उनको मुद्धा अझै जारी रहन्छ।
अर्थात, धरौटी बुझाउनु भनेको मुद्दाको अन्त्य होइन। यो एक प्रकारको प्रारम्भिक निर्णय हो जसले अभियुक्तलाई मुक्त गर्ने अनुमति दिन्छ, तर त्यसपछि मुद्दाको पुर्पक्ष प्रक्रिया, न्यायिक सुनुवाइ, र अन्तिम निर्णय बाँकी रहन्छ। अभियुक्तलाई रिहा गर्दा पनि, उनी अदालतको प्रक्रिया अनुसार उपस्थित हुनु पर्ने हुन्छ र यदि अदालतको निर्णय उनको पक्षमा नआएको खण्डमा, उनी सजाय पाउन सक्छन्।
त्यसैले, धरौटी बुझाएपछि मुद्धा किनारा लाग्न सक्दैन; अभियुक्तले अदालतको आदेश पालना गर्नुपर्ने र मुद्धाको अन्तिम निर्णयको पर्खाइ गर्नु पर्ने हुन्छ।
अदालतको मान राखेको खण्डमा, यदि अभियुक्तले अदालतको आदेश र प्रक्रिया पालना गर्छन् भने, धरौटी रकम फिर्ता हुने सम्भावना हुन्छ।
