पोखरेलले संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २०२५ लाई अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी वर्षको रूपमा घोषणा गरेकाले त्यसको प्रभावकारी दबाब सिर्जना गर्न प्रदर्शन आवश्यक रहेको बताए। उनले सहकारी ऐन २०७४ लाई पूर्ण कार्यान्वयन नगरेको र अध्यादेशमार्फत सहकारी अभियानलाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको दाबी गरे।
उनका अनुसार सहकारी अभियानभित्र प्रवेश गरेका केही व्यक्तिहरूको लोभपापले अभियानलाई हानि पुर्याएको छ। उनले भने, ‘सहकारी सदस्य(केन्द्रित हुनुपर्नेमा निक्षेप संकलनमा मात्र ध्यान दिएको देखिन्छ। संकलित पूँजीलाई सहकारीको मूल्य मान्यताविपरीत अपचलन गरिएको छ।’
सरकारले सहकारीको बचत संकलन सीमा तोकेर विश्वमै नौलो र अव्यवहारिक कदम चालेको आरोप पनि पोखरेलले लगाए। उनले जिल्लास्तरीय सहकारीलाई १० लाख, प्रदेशस्तरीयलाई २५ लाख, र देशव्यापी सहकारीलाई ५० लाखसम्मको बचत संकलन सीमा हटाउन माग गरे। साथै, सहकारी संस्थाको नेतृत्वमा एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा बढी काम गर्न नपाउने व्यवस्थामा परिमार्जन गर्नुपर्ने धारणा राखे।