Aamsanchar

सरकारको अध्यादेशमा वन क्षेत्र विवाद, सरोकारवाला विरोधमा

Author Image
बिहिवार, माघ १०, २०८१

काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई अतिक्रमित ठाउँमै जग्गा दिने व्यवस्था सहित अध्यादेश ल्याएपछि यसले समर्थन र विरोध दुवै अवस्था निमत्याएको छ ।

वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी अतिक्रमित जमिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाको विरोध सुरु भएको हो ।

अहिले देशभर ४०३९ हेक्टर संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। तराईका चितवन, बाँके, कोशी टप्पु, शुक्लाफाँटा, बर्दिया लगायतका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको छ।

नेपाल वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसनले संयुक्त विरोध जनाउँदै यसले भविष्यमा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने र पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रने चेतावनी दिएका छन्।

सरकारले २०६६ माघ २८ भन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका झन्डै ११ लाख सुकुमबासीलाई जग्गा दिने तयारी गरेको छ। सरोकारवालाहरूले भने यो निर्णयले कानूनको उल्लंघनलाई वैधता दिने भन्दै संसद र अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

यो खबर पढेर तपाइलाई कस्तो लाग्यो?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
Views: 65

प्रतिक्रिया (०)

सम्बन्धित खबर