![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/11/ramro.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2025/01/ban.jpg)
काठमाडौं । सरकारले वन क्षेत्र अतिक्रमण गरी बसोबास गर्दै आएका सुकुमबासीलाई अतिक्रमित ठाउँमै जग्गा दिने व्यवस्था सहित अध्यादेश ल्याएपछि यसले समर्थन र विरोध दुवै अवस्था निमत्याएको छ ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/08/manav-Finel.gif)
वन ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन र राष्ट्रिय निकुञ्ज ऐन संशोधन गरी अतिक्रमित जमिनलाई सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न सकिने प्रावधानले संरक्षणकर्मी र सरोकारवालाको विरोध सुरु भएको हो ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/09/nepal-s-yyy.gif)
अहिले देशभर ४०३९ हेक्टर संरक्षित क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ। तराईका चितवन, बाँके, कोशी टप्पु, शुक्लाफाँटा, बर्दिया लगायतका राष्ट्रिय निकुञ्जहरूमा सबैभन्दा धेरै अतिक्रमण भएको छ।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2025/01/birta-h.gif)
नेपाल वन प्राविधिक संघ, जुनियर वन प्राविधिक संघ र नेपाल फरेस्ट टेक्निसियन एसोसिएसनले संयुक्त विरोध जनाउँदै यसले भविष्यमा अतिक्रमणलाई प्रोत्साहन गर्ने र पारिस्थितिक सन्तुलन बिग्रने चेतावनी दिएका छन्।
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/09/C-REC-1.67-MB.gif)
![](https://aamsanchar.com/wp-content/uploads/2024/12/kasham.gif)
सरकारले २०६६ माघ २८ भन्दा अगाडिदेखि बसोबास गर्दै आएका झन्डै ११ लाख सुकुमबासीलाई जग्गा दिने तयारी गरेको छ। सरोकारवालाहरूले भने यो निर्णयले कानूनको उल्लंघनलाई वैधता दिने भन्दै संसद र अदालतको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।