महोत्तरी । नेपाल–भारत सीमावर्ती क्षेत्र हुँदै लसुनको अवैध तस्करी व्यापक रूपमा बढिरहेको छ। महोत्तरी जिल्लाका विभिन्न नाकाबाट ठूलो मात्रामा लसुन भारततर्फ पठाइँदै आएको छ, जसमा स्थानीय व्यापारी, सुरक्षाकर्मी, र भारतीय कारोबारीहरूको संलग्नता रहेको बताइन्छ।
स्थानीय स्रोतका अनुसार पहिले वथनाहा क्षेत्रमार्फत तस्करी भइरहेकोमा हाल पर्सापतेली नाकाबाट लसुनको अवैध ओसारपसार तीव्र गतिमा भइरहेको छ। तस्करीको प्रमुख सूत्रधार रामकृपाल भनिने व्यक्तिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीलाई आर्थिक प्रलोभनमा पारेर तस्करी सहज बनाउने गरेको दाबी गरिएको छ।
तस्करीका लागि सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका गोदामहरूलाई आधार बनाइएको छ। खासगरी पेट्रोल पम्पहरूसँगै ठूला लसुन गोदामहरू स्थापना गरिएका छन्, जहाँ भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी ल्याएर लसुन लोड गरिन्छ। सोही गाडी जलेश्वर हुँदै पर्सापतेली नाका पार गरी भारततर्फ पठाइन्छ। केही दिन अघि स्थानीय प्रहरी चौकीले लसुन लोड भएको गाडी रोकेको भए पनि उच्च प्रहरी अधिकारीहरूको दबाबका कारण गाडीलाई जाँचबिना नै पठाइएको थियो।
भारतले तेस्रो मुलुकबाट लसुन आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका कारण नेपालबाट लसुनको अवैध आपूर्ति बढेको हो। नेपालमा चिनियाँ लसुन प्रतिकिलो २७० रुपैयाँमा पाइन्छ भने भारतमा यसको मूल्य ४५० रुपैयाँ प्रतिकिलोसम्म पुग्छ। किलोमै १३० रुपैयाँ नाफा हुने हुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा लसुन तस्करी आकर्षक बनेको छ।
नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार चालू आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा मात्र ४० हजार मेट्रिक टन लसुन आयात भइसकेको छ, जसको मूल्य ५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यति ठूलो परिमाणमा लसुन आयात हुँदाहुँदै पनि यसको अवैध निकासी नियन्त्रण हुन नसक्नु गम्भीर समस्या हो।
व्यापारीहरूले कानुनी झोलाझालो प्रयोग गरी बिल बिजक देखाएर तस्करी गरिरहेका छन्। भन्सार कार्यालयहरूले बिल चेक गर्ने तर खरिद(बिक्री कहाँ भएको छ भन्ने कागजात नहेर्ने प्रवृत्तिले अवैध धन्दालाई मलजल पुगेको छ। साथै, सीमावर्ती क्षेत्रमा रहेका व्यापारिक फर्महरूलाई दसगजाबाट कम्तीमा ५ सय मिटरदेखि १ किलोमिटर पर राख्ने नीति लागू गर्न सके तस्करी रोक्न सहयोग पुग्ने देखिन्छ।
सीमावर्ती क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरी बल र नेपाल प्रहरीको निगरानी बढाउनु आवश्यक छ।
कानुनी सुधार – अवैध व्यापारलाई रोक्न खरिद(बिक्री प्रक्रियाको गहन अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिन्छ।स्थानीय उत्पादन वृद्धिमा जोड – नेपालमै लसुन उत्पादन बढाएर आयातमा निर्भरता कम गर्नुपर्छ। बिल बिजक व्यवस्थापन – व्यापारिक कागजातहरूको प्रभावकारी परीक्षण गरी कानुनी कारबाहीलाई मजबुत बनाउनु आवश्यक छ।
लसुन तस्करीले नेपाल(भारत व्यापार सम्बन्ध र सरकारको राजस्वमा असर पुर्याउने भएकाले तत्काल कारबाही आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
