नेपालको संघीय संरचनामा स्थानीय तहलाई महत्वपूर्ण तहका रूपमा स्थापित गरिएको छ। संविधानले स्थानीय तहलाई सेवा प्रवाहको मूल इकाइका रूपमा परिभाषित गरेको छ। तर, संविधानले दिएको अधिकारअनुसार पालिका प्रमुख र अन्य जनप्रतिनिधिहरूबाट अपेक्षित परिणाम प्राप्त गर्न नसकिएको गुनासो सर्वत्र सुनिन्छ। केही पालिकाले उल्लेखनीय सफलता हासिल गरे पनि अधिकांश स्थानीय तहको कार्यसम्पादनप्रति जनतामा असन्तुष्टि छ। यस लेखमा स्थानीय सरकारको कार्यसम्पादनमा देखिएको कमजोरीका मुख्य कारणहरूका साथै सुधारका उपायबारे चर्चा गरिएको छ।
१, जनप्रतिनिधिको अक्षमता
धेरैजसो स्थानीय तहका प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरू नेतृत्व क्षमता, प्रशासनिक दक्षता र योजनाबद्ध कार्यान्वयनमा कमजोर देखिन्छन्। कतिपय जनप्रतिनिधिहरू राजनीतिक आस्थाका आधारमा निर्वाचित भए पनि उनीहरूमा आवश्यक ज्ञान, सीप र दूरदृष्टि अभाव रहेको पाइन्छ। यसले गर्दा विकासका कार्यक्रमहरू सही ढंगले सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। योजनाको प्राथमिकता निर्धारणदेखि कार्यान्वयनसम्ममा उनीहरूको अपरिपक्वता प्रस्ट देखिन्छ।
२, कर्मचारीतन्त्रको लापरवाही
जनप्रतिनिधिहरूको अक्षमताभन्दा पनि कर्मचारीतन्त्रको लापरवाही स्थानीय तहको कमजोर कार्यसम्पादनको अर्को प्रमुख कारण हो। स्थानीय तहका कर्मचारीहरू पुरानै ढर्राको काम गर्ने शैलीबाट ग्रस्त छन्। कतिपय कर्मचारीहरू स्थानीय तहमा खटिए पनि सेवाग्राहीलाई समयमै सेवा दिनुभन्दा काम ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिमा रमाइरहेका छन्। नीतिगत व्यवस्थाको अस्पष्टता र काममा जवाफदेहिताको अभावले कर्मचारीहरूमा सेवा भावभन्दा पनि व्यक्तिगत स्वार्थपूर्तितर्फ झुकाव देखिन्छ।
३, नीति तथा कानुनी जटिलता
नेपालको संघीय संरचनामा कानुनी अस्पष्टता र नीतिगत झन्झट स्थानीय तहको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा बाधक बनेका छन्। संविधानले स्थानीय तहलाई पर्याप्त अधिकार दिएको भए पनि ती अधिकार प्रयोग गर्दा संघ र प्रदेशसँगको समन्वय अभावले जटिलता निम्त्याएको छ। कतिपय कानुन र निर्देशिका अस्पष्ट भएका कारण पालिकाले नयाँ काम गर्न डर मान्ने अवस्था छ। निर्णय प्रक्रियामा ढिलासुस्ती र दोहोरो अधिकार क्षेत्रका कारण योजनाको कार्यान्वयनमा समस्या आइरहेको छ।
४,अनियमितता र भ्रष्टाचार
स्थानीय तहमा विकास बजेटको ठूलो हिस्सा अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण जनतामा प्रत्यक्ष लाभ पुग्न सकेको छैन। ठेक्का प्रणालीमा मिलेमतो, योजना छनोटमा पक्षपात, काम सम्पन्न नगरी भुक्तानी दिने प्रवृत्ति आदि स्थानीय तहमा भ्रष्टाचारका सामान्य घटनाजस्तै भएका छन्। यसले गर्दा जनताले कर तिरेको महसुस त गर्छन्, तर त्यसअनुसार सेवा सुविधा पाउँदैनन्।
५,जनसहभागिताको अभाव
स्थानीय तहको सफलताका लागि जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता अत्यावश्यक हुन्छ। तर, कतिपय पालिकामा योजना तर्जुमा, अनुगमन र मूल्यांकनका क्रममा जनताको सहभागिता न्यून छ। पालिकाका प्रमुख र कर्मचारीहरू आफ्नै मनोमानी ढंगले योजना छनोट र बजेट विनियोजन गर्ने प्रवृत्तिले जनमैत्री कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन।
६,संसाधन र क्षमता अभाव
कतिपय स्थानीय तह आर्थिक रूपमा अत्यन्त कमजोर छन्। आन्तरिक राजस्व संकलनको सीमितता र संघ तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदानको भरपर्दा दीगो विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिएको छैन। साथै, पालिकामा कार्यरत प्राविधिक तथा योजनाविद्को अभावले पनि समस्या थपिएको छ।
सुधारका उपायहरू
> नेतृत्व विकासस् जनप्रतिनिधिहरूलाई नेतृत्व क्षमता अभिवृद्धिका लागि निरन्तर तालिमको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
> कर्मचारीतन्त्र सुधारस् कर्मचारीहरूमा जवाफदेहिता र सेवाभाव विकास गर्न अनुगमन प्रणाली प्रभावकारी बनाउनुपर्छ।
> कानुनी स्पष्टतास् संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट पार्न आवश्यक कानुनी संशोधन गर्नुपर्छ।
> पारदर्शिता र सुशासनस् बजेट खर्च, योजना कार्यान्वयन, ठेक्का प्रणाली लगायतका काममा पारदर्शिता कायम गर्दै अनियमितता न्यूनीकरण गर्न अनुगमन प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्छ।
जनसहभागिता : योजना तर्जुमा, कार्यान्वयन र अनुगमनमा जनताको सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित गर्न नीति बनाइनुपर्छ।
नेपालको स्थानीय तहलाई बलियो र प्रभावकारी बनाउनु संघीयता सफल बनाउने मुख्य आधार हो। केही पालिकाले उदाहरणीय काम गरेर देखाए पनि अधिकांश स्थानीय तहमा देखिएको जनमैत्री सेवाको अभाव, अनियमितता, नीति अस्पष्टता, जनप्रतिनिधिको कमजोरी र कर्मचारीतन्त्रको लापरवाही समाधान गर्न राज्यले गम्भीर पहल गर्नुपर्ने देखिन्छ। स्थानीय सरकार सबल बनाउन नेतृत्व, कर्मचारी, नीतिगत स्पष्टता र जनसहभागितामा ध्यान दिन सके मात्र स्थानीय तहको अपेक्षित कार्यसम्पादन सम्भव हुनेछ।
