काठमाडौं । संघीय सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा एउटा नयाँ योजना अघि सारेको छ — शिक्षक बैंक। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत यो योजना सार्वजनिक गरेसँगै यो शब्द सार्वजनिक बहसको केन्द्रमा छ।
‘शिक्षक बैंक स्थापना गरिनेछ, विश्वविद्यालयको सहकार्यमा,’ राष्ट्रपति पौडेलले भनेका थिए। तर उनले न यसका स्वरूप स्पष्ट गरे, न कार्यान्वयन प्रक्रिया।
शिक्षक बैंक के हो ?
शिक्षक बैंक भन्नाले सामान्यतया ‘शिक्षकहरूको केन्द्रिय डाटाबेस’ वा ‘पूल’ हो, जहाँ योग्य तर अस्थायी शिक्षकहरू सूचीकृत हुन्छन्। विद्यालयमा जब शिक्षकमूलक खालि दरबन्दी देखिन्छ, त्यस्तो पूलबाट शिक्षक छान्न सकिनेछ।
शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटा भन्छन्, ‘अहिले शिक्षक आवश्यक परेपछि व्यक्तिगत रूपमा खोज्नुपर्छ। अब शिक्षक बैंक बनेपछि योग्य शिक्षकहरू सूचीमा रहनेछन् र त्यहाँबाट छनोट गर्न सकिनेछ।’
किन आवश्यक पर्यो शिक्षक बैंक ?
नेपालमा अस्थायी शिक्षकको संख्या बढ्दो छ, तर व्यवस्थापन कमजोर। कहिले कति शिक्षक कहाँ चाहिन्छ भन्ने अनिश्चितता, ढिलो नियुक्ति, र समान अवसरको अभाव—यी समस्या समाधान गर्ने अपेक्षा गरिएको छ शिक्षक बैंकबाट।
शिक्षाविद् डा। विद्यानाथ कोइराला भन्छन्, “हामी शिक्षक बैंकको अवधारणा धेरै अघि देखि उठाउँदै आएका थियौं। यो सकारात्मक संकेत हो, तर ‘कसरी’ भन्ने कुरा अझै स्पष्ट छैन।”
तर अझै धेरै प्रश्नहरू बाँकी
शिक्षक बैंक कुन विश्वविद्यालयले सञ्चालन गर्नेरु
शिक्षक दर्ता प्रक्रिया कस्तो हुनेछ ?
स्थायी शिक्षकलाई असर पर्ने हो ?
शिक्षकको गुणस्तर कसरी मूल्याङ्कन गरिने ?
यी सबै प्रश्नहरू हालसम्म अनुत्तरित छन्।
शिक्षक बैंक शिक्षा प्रणालीमा आधुनिक व्यवस्थापनको संकेत हुन सक्छ। तर नीति निर्माणकर्ताले यसमा स्पष्ट कार्यविधि, समन्वय संयन्त्र र पारदर्शिता नल्याएसम्म, यो योजना पनि कागजी घोषणामा सीमित हुने जोखिम यथावत् रहनेछ।
