नेपालमा अब चेक बाउन्स हुनु केवल पैसाको लेनदेनमा समस्या हुने विषय मात्र रहेन, यो सिधै फौजदारी अपराध मानिने कानुनी व्यवस्था लागू भएको छ। नयाँ कानुन अनुसार, चेक अनादरको उजुरी अदालत होइन, प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ र यसलाई सरकारी मुद्दाका रूपमा अगाडि बढाइनेछ।
के परिवर्तन आए ?
अदालत होइन, प्रहरीमा जाहेरी
अब चेक बाउन्स सम्बन्धी उजुरी जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा दिनुपर्नेछ।
अदालतमा सिधै मुद्दा दायर गर्न पाइने पुरानो व्यवस्था हटाइएको छ।
स्रोत नखोजिने, ब्याज र जरिवाना लाग्ने
चेक दिने व्यक्तिसँग पैसा कहाँबाट आयो भनेर स्रोत खुलाउनु नपर्ने।
तर, बिगोको १०५ ब्याज र ५५ जरिवाना अनिवार्य भुक्तान गर्नुपर्नेछ।
समयसीमा कडा
चेक बाउन्स भएको मितिले १ वर्षभित्र उजुरी दिनुपर्ने।
उजुरी दिएपछि ६ महिनाभित्र अदालतमा मुद्दा दायर गरिसक्नुपर्ने।
सजाय कतिरु बिगोअनुसार फरक
१५ लाखसम्मको बिगोमा १ महिना कैद,
१५–५० लाख स् ३ महिना,
५० लाख–१ करोड स् १ वर्ष,
१–१० करोड स् २ वर्ष,
१० करोडभन्दा माथि स् ४ वर्षसम्म कैद सजाय।
बैंकबाट बाउन्स गर्नुअघि चेतावनी अनिवार्य
बैंकले चेक बाउन्स गर्नुअघि ४५ दिनको समय दिएर खातावालालाई सूचना पठाउनु पर्नेछ ९इमेल वा हुलाकमार्फत०।
सो अवधिमा रकम नआएपछि मात्र चेक बाउन्स प्रमाणित हुनेछ।
मिलापत्रको बाटो खुल्ला
मुद्दाको जुनसुकै चरणमा पीडित र प्रतिवादी मिलेर सरकारी वकिल वा अदालतमार्फत मिलापत्र गर्न सक्नेछन।
यसले मुद्दा समाधान छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ।
के अझै अन्योल छ ?
पुरानो कानुन अनुसार बाउन्स भएका तर १ वर्ष नाघेका चेकहरूको कानुनी स्थिति अस्पष्ट छ।
नयाँ प्रावधान लागू भइसकेपछि १३ हजारभन्दा बढी मुद्दा दर्ता भइसकेका छन्, जसमा ६७ हजार प्रतिवादी छन्।
नयाँ कानुनले चेकको दुरुपयोग नियन्त्रण गर्न कडा व्यवस्था गरेको छ। यद्यपि, पीडितलाई बैंक र प्रहरीबीच धाउनुपर्ने झन्झट भने बढेको छ। कानुन कडिएको भए पनि मिलापत्रको सहज व्यवस्था राखिएकाले दुवै पक्षलाई समाधान खोज्न प्रेरणा दिने उद्देश्य देखिन्छ।
