फोटो श्रोत: अनलाइन खबर ।
बुटवल । शुक्रबार दिउँसो, रुपन्देही जिल्ला कारागारको बाहिरी दृश्य केही अस्वाभाविक थियो। हातमा पार्टीको झण्डा समातेका र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का नेता रवि लामिछानेका समर्थनमा नाराबाजी गरिरहेका कार्यकर्ताहरू क्रमशः कारागार अगाडि जम्मा भइरहेका थिए। कारण थियो — सर्वोच्च अदालतबाट आउन लागेको आदेश, जसले रविको थुनाबारे अन्तिम निर्णय दिनेछ।
सुप्रिम सहकारीसम्बन्धी ठगी प्रकरणमा उच्च अदालत बुटवलको इजलासले जिल्ला अदालतको अघिल्लो आदेश उल्ट्याउँदै लामिछानेलाई थुनामा पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यसैका आधारमा उनी अहिले रुपन्देही जिल्ला कारागारमा छन्।
तर कानुनी लडाइँ त्यहीं टुंगिएको थिएन। रवि लामिछानेकी पत्नी निकिता पौडेल सर्वोच्च अदालतमा पुगेकी थिइन्— ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’को रिट लिएर। उनको माग थियो, “रविलाई गैरकानुनी रूपमा थुनामा राखिएको छ, उनलाई तुरुन्त रिहा गरियोस्।“ शुक्रबारको दिन उक्त रिटमा सुनुवाइ सम्पन्न भयो, अब केही घण्टामै फैसला आउन सक्ने अनुमान गरिएको छ।
रास्वपा समर्थकहरूका अनुहारमा उत्सुकता र चिन्ता दुवै मिसिएको छ। आदेश रिहाईको पक्षमा आयो भने यो पार्टीका लागि ठूलो राहत हुने देखिन्छ; अन्यथा कानुनी र राजनीतिक संघर्ष अझ चर्कनेछ।
देशभरका राजनीतिक विश्लेषक र नागरिक समाजले यस मुद्दालाई चासोका साथ हेरिरहेका छन्। रवि लामिछानेको भविष्य के हुन्छ भन्ने प्रश्न अहिले न्यायपालिकाको ढोकामा उभिएको छ— उत्तर प्रतीक्षारत छ।
