काठमाडौं – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने उच्च अदालत तुलसीपुरको आदेशलाई सदर गर्दा सर्वोच्च अदालतले त्रुटि गरेको छ।
शुक्रबार सर्वोच्चले लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै पुर्पक्षका लागि थुनामै पठाउने आदेश जारी गर्दा आदेशको सट्टा फैसला लेखिदिएको थियो।
आदेशको ठाउँमा फैसला लेखिएपछि लामिछानेको तर्फबाट संशोधनको निवेदन परेको हो। उक्त निवेदनमा सुनुवाइका लागि आजै पेशी तोकिएको छ। न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा निवेदनमाथि सुनुवाइका लागि पेशी तोकिएको हो।
बुटवलस्थित सुप्रिम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको रकम ठगी प्रकरणमा लामिछाने हाल भैरहवा कारागारमा छन्।
जिल्ला अदालत रूपन्देहीले गोर्खा मिडियाका तत्कालीन पूर्वप्रबन्ध निर्देशक समेत रहेका लामिछानेलाई एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश गरेको थियो। जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश जारी गरेपछि धरौटी नभइ थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्दै सरकारी वकिल कार्यालय उच्च अदालत पुगेको थियो। पछि उच्चले लामिछानेलाई थुनामै पठाउन आदेश दिएको थियो। सोही आदेशलाई सर्वोच्चले पनि सदर गरिदिएको हो।
अब मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म लामिछाने कारागारमै रहनेछन्।
