काठमाडौं । निजी विद्यालयमा नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नपाउने प्रचलनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतले हस्तक्षेप गरेको छ।
विद्यार्थीलाई नेपाली भाषामा कुरा गरेवापत जरिवाना तिराउने जस्ता गतिविधि भइरहेको भन्दै तीन जना कानुनका विद्यार्थी — स्मृति अधिकारी, विवेक बख्रेल र आयुष बडाल — ले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले निजी विद्यालयहरूमा नेपाली भाषा बोल्नबाट रोक लगाउन नपाइने अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। साथै, अदालतले सरकारलाई कारण देखाउन आदेश समेत दिएको छ।
रिट निवेदक अधिकारीका अनुसार, नेपाली भाषाको प्रयोगमा रोक लगाइनु संविधानविपरीत भएको भन्दै आफूहरूले कानुनी कदम चालेका हुन्। ‘विद्यार्थीले नेपाली बोल्दा जरिवाना तिर्नुपर्थ्यो, जुन गैरकानुनी हो। अंग्रेजी अन्तर्राष्ट्रिय भाषा भए पनि नेपाली भाषामा बोल्न नपाउने कुरा गलत हो,’ अधिकारीले भनिन्।
उनका अनुसार निजी विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीहरू नेपाली भाषा बोल्न डराउने अवस्था सिर्जना भएको छ। ‘हामी आफैंले पनि यस्तो अवस्था भोगेका थियौं। अहिले पनि हाम्रा भाइबहिनीहरू यस्तै पीडामा छन्,’ उनले भनिन्।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि अन्तिम निर्णय नआएसम्म निजी विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई नेपाली भाषा प्रयोग गर्न नदिने काम गर्न नपाउनेछन। अधिकारी भन्छिन्, ‘यो निर्णय शैक्षिक क्षेत्रमै होइन, भाषा संरक्षणका दृष्टिले पनि एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हो।’
