बिर्तामोड । झापाको गौरीगञ्जमा निर्माणाधीन कनकाई नदीमाथिको पुल १४ वर्षदेखि अलपत्र परेको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्वाचन क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने विशेषता बोकेको यो अधुरो संरचना अहिले त्यहाँका निर्वाचित नेताहरूकै राजनीतिक साख र भविष्यमाथि प्रश्नवाचक बनेको छ ।
हुलाकी राजमार्गअन्तर्गत झापा गाउँपालिका र गौरीगञ्जलाई जोड्ने ७२५ मिटर लामो यो पुल २०६८ सालमा निर्माण सुरु गरिएको हो । चार वर्षमै सक्ने भनिएको पुल अहिलेसम्म ५८ प्रतिशत मात्र निर्माण सम्पन्न भएको छ । यसले गर्दा स्थानीय जनतामा असन्तोष चुलिएको छ भने ओली लगायत त्यहाँका नेताहरुको राजनीतिक हैसियतसमेत खस्किँदै गएको छ ।
निर्माणमा चरम लापरवाही, प्राविधिक त्रुटि र राज्यको बेवास्ता मिलेर यो परियोजना वर्षौंदेखि अलपत्र छ । हालसम्म पाँच पटक म्याद थप भइसके पनि निर्माण कम्पनीले काम अघि नबढाएपछि सरकारी संयन्त्र ठेक्का रद्द गर्ने तयारीमा पुगेको छ ।
स्थानीयवासी अहिले पनि बाँसको अस्थायी फड्केबाट आउजाउ गर्न बाध्य छन्, जसका लागि उनीहरूलाई प्रति व्यक्ति २०, साइकलसहित ३० र मोटरसाइकलसहित ५० रुपैयाँ तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । चार चक्के सवारीका लागि भने यात्रा अवरुद्ध नै छ ।
झापाको भद्रपुरदेखि विराटनगरसम्मको करिब ९१ किलोमिटर दूरीमा कनकाई पुल नै अहिलेको मुख्य बाधक बनेको छ । रतुवा र विरिङ नदीका पुल सम्पन्न भइसकेका छन् तर कनकाई पुलको काम रोकिँदा सम्पूर्ण हुलाकी राजमार्ग नै अधुरो बनेको छ ।
यो पुल सञ्चालनमा आइसकेको भए झापा र विराटनगरबीचको यातायात सञ्जाल सुलभ मात्र हुने थिएन, यसले व्यापार, पर्यटन र समग्र आर्थिक गतिशीलतालाई पनि बल मिल्ने थियो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री देवेन्द्र दाहालकै गृह जिल्लामा यस्तो अलमल हुनु, र ओलीले चुनावी आश्वासन दिँदै आएको पुलको हालत उस्तै रहनु, अब तिनको राजनीतिक विश्वसनीयता र सक्रियतामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
स्थानियमा फैलिँदै गएको असन्तोष र निराशाका बीच कनकाई पुल अब निर्वाचित सांसदहरूको राजनीतिक अस्तित्वकै परीक्षास्थल बन्न पुगेको छ । यदि अब पनि ठोस प्रगति भएन भने, यो पुलले राजनीतिक करिअर नै बगाउने लक्षण देखिन थालेको छ ।
