कृषि सामाग्री कम्पनी लिमिटेडमा ३० वर्ष सेवा गरेका तथा केही समयसम्म कम्पनीको प्रमुख पद सम्हालेका राजेन्द्र बहादुर कार्कीले नेपालमा रासायनिक मलको अभाव नभई नेतृत्वको असक्षमता, भ्रष्टाचार र कमिसनको खेलले किसानलाई मल नपुग्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरेका छन्।
रासायनिक मलको बिक्री, वितरण र प्रयोगमा गहिरो अनुभव सँगालेका पूर्व प्रबन्ध सञ्चालक कार्कीले मुलुकमा मलको कारखाना स्थापनाका विरुद्ध सञ्जाल बनेको उल्लेख गर्दै भने, “नेपालमा मल माफियाहरूले कहिल्यै मल कारखाना स्थापना हुन दिँदैनन्। २८–३० अर्बको कारोबार हुने मलमा डलरमा कमिसन आउँछ, यस्तो अवस्थामा कुनै पनि शासकले मल कारखाना खोलेर आफ्नो खुट्टामा बञ्चरो हान्दैन।”
नेतृत्वको कमजोरी र गम्भीरता अभाव
उनका अनुसार मलको आपूर्ति हुन नसक्नु नेतृत्वको विफलता हो। कार्की भन्छन्, “समयमै टेन्डर आह्वान गर्ने, एलसी खोल्ने र आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने काम सरकारको हो। तर कृषि मन्त्रालयले कुनै पनि प्रक्रिया गम्भीरतापूर्वक लिएको देखिँदैन।”
प्रतिबन्धित मुलुकबाट मल आयात, ठगीको शैलीमा वितरण
कार्कीले नेपालले प्रतिबन्धित मुलुक रसियाबाट मल ल्याएर भारत हुँदै भित्र्याएको आरोप समेत लगाए। “रसियाबाट मल ल्याएर इङ्गल्यान्ड वा इजिप्टको कागज देखाइन्छ, जुन देशकै लागि ठूलो धोका हो,” उनले भने, “स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले रसियाको एलसी नै खोल्दैन, तर कृषि मन्त्रालय चोर बाटो समातेर कमिसनका लागि यस्तो कार्य गरिरहेको छ।”
किसानको मल गैरकिसानको हातमा
उनको दाबी अनुसार कृषि सामग्री कम्पनीले ल्याएको मलमध्ये करिब ७०–८० प्रतिशत मात्र किसानको हातमा पुग्छ। बाँकी मल गैरकृषि क्षेत्र र उद्योगीहरूको हातमा पुग्ने र कालोबजारी हुने गरेको बताउँछन्। “किसानका लागि अनुदानमा आएको मल प्लाइउड उद्योग जस्ता क्षेत्रमा प्रयोग हुन्छ, जुन आपराधिक हो,” उनले थपे।
खुला बजार र निजी क्षेत्रलाई मल बिक्रीको अनुमति दिन सुझाव
मलमा सिण्डिकेट, मिलेमतो र टेन्डर प्रक्रिया अपारदर्शी रहेको उल्लेख गर्दै कार्कीले मल खुला बजारमा बिक्री वितरण गर्न र निजी क्षेत्रलाई पनि मल बेच्न दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिए। “मल खुला भयो भने न कालोबजारी हुन्छ, न किसानले अभाव महसुस गर्नुपर्छ,” उनले भने।
कमिसनकै कारण मल कारखाना असफल हुने डर
मल कारखाना खोल्न पहल भइरहे पनि त्यसको सफलतामा उनले शंका व्यक्त गरे। “डलरमा हुने कारोबारले कमिसन ल्याउँछ, यही कारणले माफियाहरूले मल कारखाना स्थापनामा अवरोध गरिरहेका छन्,” कार्कीले भने, “एकै सप्लायरले तीन वटा नामबाट टेन्डर हाल्ने प्रवृत्तिले पनि भ्रष्टाचार स्पष्ट देखिन्छ।”
नेपाललाई वार्षिक चाहिने मलको परिमाण
नेपाललाई वार्षिक रूपमा साढे ४ लाख मेट्रिक टन युरिया र ३ लाख मेट्रिक टन डिएपी मल आवश्यक पर्ने बताउँदै उनले भने, “कुल सातदेखि आठ लाख मेट्रिक टन मल पर्याप्त हुन्छ। तर यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम, पारदर्शी र इमान्दार नेतृत्व अपरिहार्य छ।”
यो समाचार रातोपाटीमा प्रकाशित अन्तरवार्ता बाट तयार पारिएको हो । श्रोतको लिङ्क यहाँ छ ।
