लन्डन – झण्डै वर्ष दिनको ‘डेडलक’ अन्त्य गर्दै भूतपूर्व गोर्खा सैनिकहरुका मागबारे बेलायती पक्षसँग छलफल सुरु भएको छ । लण्डनस्थित नेपाली दूतावासमा भएको छलफल सकारात्मक रहेको नेपाली पक्षले जनाएको छ ।
बेलायत र नेपाल सरकार ९जीटुजी० तथा गोर्खा प्रतिनिधिबीच ७ चरणमा प्राविधिक र ४ चरणमा मन्त्रीस्तरीय वार्ता भएपनि निष्कर्षमा पुग्न बाँकी रहेकै बेला गत जुलाई ४ मा बेलायतमा आमनिर्वाचन भएर लेबर पार्टी सत्तामा आएको थियो । त्यसलगत्तै नेपाली राजदूत ज्ञानचन्द्र आचार्यलाई नेपाल सरकारले फिर्ता बोलाएपछि गोर्खा वार्ता अवरुद्ध भएको थियो । कूटनीतिज्ञहरुको नयाँ टिम आएपछि वार्ता पुनः सुरु भएको हो ।
भूतपूर्व ब्रिटिश गोर्खाहरुले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको समान पेन्सनसम्बन्धी मागमा प्राविधिकस्तरको एक महत्वपूर्ण बैठक भएको दूतावासले जनाएको छ ।
करिब साढे दुई घण्टा चलेको बैठकमा गोर्खाहरूको समान पेन्सनसम्बन्धी मुख्य मागको विषययले नै प्राथमिकता पाएको नेपाली टोलीको नेतृत्व गरेका उपनियोग प्रमुख विपिन दुवाडीले जनाए ।
’भूतपूर्व गोर्खाहरुको वर्षौंदेखिको पेचिलो मुद्दा छिटो निचोडमा पुर्याउन हामीले औपचारिक अनौपचारिक भेटमा भन्दै पनि आएका थियौं । आजको बैठकमा पनि छिटो टुंग्याउनु पर्यो भन्ने कुरा राख्दा बेलायती पक्ष सकारात्मक छ’, दुवाडीले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर, पेन्सन लिइरहेका कति भूपू गोर्खा छन्, कति रकम आवश्यक हुन्छ ? माग कति व्यवहारिक छ ? लगायतका तथ्यबारे विस्तृत अध्ययन गरी अर्को बैठकमा पुनः छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’
करिब ४ वर्षअघि कन्जरभेटिभ सरकारको पालामा गोर्खा भूतपूर्व सैनिकका मागबारे वार्ता शुरु भएको थियो । अहिले लेबर पार्टीबाट प्रधानमन्त्री किअर स्टारमर नेतृत्वको सरकार छ । यद्यपि, बैठकमा सरकारी प्रतिनिधिले सरकार परिवर्तन भएपनि पेन्सन नीति परिवर्तन नभएको स्पष्ट पारेका दुवाडीले बताए ।
वार्ता समिति सदस्य एवं गेसो उपसभापति धर्म तामाङले बेलायती पक्षले पेन्सन मुद्दा कानूनी तथा आर्थिक रुपमा पनि अप्ठेरो रहेको पुरानै जिकिर दोहोर्याए पनि दूतावास र गोर्खा प्रतिनिधिको अडानका कारण नेगोसिएसन गरौँ भन्ने निष्कर्षमा पुगेको जनाए ।
