काठमाडौं। सरकारकै कालोसूचीमा सूचीकृत कम्पनीलाई मधेस प्रदेश सरकारले ठेक्काको आशयपत्र प्रदान गरेको छ । झनै चाखलाग्दो कुरा त के भने, यो ठेक्का एसियाली विकास बैंक (ब्म्द्य) को ऋण लगानीमा सञ्चालित सिँचाइ आयोजनाको हो ।
मधेस प्रदेश सरकारको ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गत जलस्रोत तथा सिँचाइ डिभिजन कार्यालय सप्तरीले असार ३ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वामीनारायण–साह जेभी नामक संयुक्त उपक्रमलाई कजरा र जीता सिँचाइ आयोजनाको पुनर्निर्माणका लागि करिब १८ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्काको आशयपत्र दिएको हो ।
कालोसूचीमा परेकै कम्पनीलाई ठेक्का !
ठेक्काको सूचना अनुसार, स्वामीनारायण–साह जेभीले सबैभन्दा कम दरमा प्रस्ताव गरेपछि ठेक्काको आशयपत्र दिइएको उल्लेख छ । तर, यही जेभीमा संलग्न साह निर्माण सेवा प्रा.लि. भने हालैसम्म पनि सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसारको कालोसूचीमा परेका कम्पनीमध्ये एक हो ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८१ जेठ ८ गतेसम्म (२०२५ मे २१) का लागि यो कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियाबाट अपात्र घोषित गरेको थियो ।
ऐनले ‘निषेध’ गरेकालाई अनुमति ?
सार्वजनिक खरिद ऐनमा कालोसूचीमा परेका कम्पनीले नयाँ ठेक्का लिन नपाउने स्पष्ट व्यवस्था छ । त्यस्तै, त्यस्ता कम्पनीहरू कुनै नयाँ जोइन्ट भेञ्चर (व्ख्) बनाएर पनि आयोजना पाउन सक्दैनन् ।
तर, स्वामीनारायण–साह जेभीले भने यही निषेध भङ्ग गर्दै ठेक्का पाएको छ । यो गतिविधि स्वयं ऐनको मर्म विपरीत देखिन्छ ।
’ब्म्द्य को आयोजना भएकाले समस्या छैन’ ?
कार्यालय प्रमुख रमण कुमार साहले भने, “ब्म्द्य को लगानी भएकाले नेपालको कालोसूची यहाँ लागू हुँदैन । हामीले त्यसैले आशयपत्र दिएका हौं । यस्ता ठेक्का धेरै भइसकेका छन् ।“
तर विज्ञहरू भन्छन् — ब्म्द्य वा अन्य कुनै दातृ निकायको लगानीमा हुने आयोजनाहरूमा समेत नेपालको प्रचलित कानून मान्नैपर्छ । दातृ निकायले आफैं खरिद गर्दा मात्र नेपालको ऐन लागू नहुन सक्छ, सरकारी निकायमार्फत चलाइने आयोजनामा भने “दुवै मापदण्ड पूरा हुनु” अनिवार्य हुन्छ ।
‘हामी प्राविधिक रूपमा मात्र कालोसूचीमा थियौं’ : कम्पनी
ठेक्का पाएका जय साह, जो निर्माण व्यवसायी संघ, सुनसरीका अध्यक्ष पनि हुन्, भन्छन्, “हामीहरू कालोसूचीबाट हटिसकेको हो, सरकारी वकिलले नहेरिदिँदा प्राविधिक रूपमा सूचीमा अझै देखिएको मात्र हो ।”
तर सरकारी अभिलेखमा सूचीमा उल्लेख रहँदासम्म कानुनी रूपमा त्यो कम्पनी अपात्र नै ठहरिन्छ ।
विधिको शासनको प्रश्न !
यो प्रकरणले मुलुकको सार्वजनिक खरिद प्रणालीमै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । कानून स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि कार्यालय प्रमुखदेखि ठेक्का पाउनेसम्मको मिलेमतो झल्किएको छ ।
यदि कालोसूचीको अवधिभित्रकै कम्पनीलाई ठेक्का दिन मिल्ने हो भने कालोसूची राख्ने नै औचित्य के ? अनि दातृ निकायहरूको परियोजनामा घरेलु ऐनको बेवास्ता गर्ने छुट कसले दियो ?
