काठमाडौं । संघीय सरकारअन्तर्गत मन्त्रीहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अत्यधिक बजेट केन्द्रित गर्न थालेपछि संघीय संसदभित्र चर्को असन्तुष्टि देखिन थालेको छ।
संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विवरणमा मन्त्रीहरूको क्षेत्रतर्फ धेरै बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ। यस्तो अभ्यासले विकासको सन्तुलन खल्बल्याएको भन्दै सांसदहरूले गम्भीर आपत्ति जनाएका छन्।
सांसदहरूको आरोप छ कि, “मन्त्रीहरू आफू निर्वाचित भएको क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिँदै अन्य क्षेत्रको विकास उपेक्षा गर्दैछन्, जुन संघीयताको मर्म विपरीत हो।“
संसदमा बजेट छलफलका क्रममा विभिन्न दलका सांसदहरूले “बजेट भेदभावपूर्ण ढंगले वितरण भएको“ भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। कतिपय सांसदहरूले मन्त्रीहरूको नामै लिएर आलोचना गर्दै, “देशको समग्र विकासका लागि समानुपातिक बजेट आवश्यक छ,“ भन्ने धारणा राखेका छन्।
यद्यपि सरकार पक्षले भने “विकास आवश्यकता अनुसार बजेट वितरण गरिएको“ तर्क गर्दै आएको छ।
