काठमाडौं । सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका चार सरकारी उद्योगहरू बिक्री गर्ने प्रक्रियामा अगाडि बढेको छ । पहिलो चरणमा ती उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्त गर्ने तयारी भइरहेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट प्रालिका सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र (भ्इक्ष्) मागेको छ। जनकपुर चुरोटको लागि आशयपत्र पेश गर्ने अन्तिम मिति असार २३ तोकिएको छ भने अन्य तीन उद्योगका लागि असार २७ मिति तय गरिएको छ।
सरकारको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को बजेटमा सात सार्वजनिक प्रतिष्ठानको अवस्थाअनुसार व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख गरिएको छ। पहिलो चरणमा चार उद्योगको मूल्यांकनबाट प्रक्रिया सुरु भएको हो। यद्यपि, “निजीकरण“ भन्ने शब्द प्रयोग नगरिए पनि सरकारले सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा निजीकरणतर्फ अघि बढेको संकेत देखिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, उदयपुर र हेटौंडा सिमेन्ट, नेपाल मेटल कम्पनी, बुटवल धागो कारखाना तथा नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट गरी सात प्रतिष्ठानको लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई जिम्मा दिइएको हो। मन्त्रालयले सेवन्तक पोखरेलको संयोजकत्वमा समिति गठन गरी सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
घाटामा गएका उद्योग, अर्बौंको नोक्सानी
जनकपुर चुरोट कारखानाः वि.सं. २०२१ मा स्थापना भएको चुरोट उद्योग विगत १४ वर्षदेखि बन्द छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷८० सम्ममा उद्योगको संचिति नोक्सानी २ अर्ब ९२ करोड रूपैयाँ पुगेको छ। सरकार र बैंकहरूलाई गरी तिर्न बाँकी ऋण तथा ब्याज २ अर्ब ९४ करोड रूपैयाँ छ।
नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटः वि.सं. २०३५ मा स्थापना भएको उद्योगको नोक्सानी ५ अर्ब रूपैयाँ नाघेको छ। खुद सम्पत्ति ४ अर्ब ५८ करोड ऋणात्मक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
बुटवल धागो कारखानाः २०३९ सालमा स्थापित उद्योग २०६६ सालदेखि बन्द छ। दुई अर्बभन्दा बढी नोक्सानीमा गएको उद्योगको खुद सम्पत्ति ऋणात्मक छ।
नेपाल मेटल कम्पनीः २०३३ सालमा स्थापना भएको यो कम्पनी भने हालसम्म नोक्सानीमा गएको छैन। यसको खुद सम्पत्ति १७ करोड ८३ लाख रूपैयाँ छ, तर सरकारको ऋण ९२ करोड रूपैयाँ छ।
आयोगको सुझावः निजी सहभागिता बढाउन
उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले सम्पत्तिको उत्पादक प्रयोग, घाटामा गएका उद्योगहरूको गाभ्ने, सेयर बिक्री र आवश्यक उद्योगमा मात्र सरकारी स्वामित्व राख्ने सुझाव दिएको छ।
निजीकरण शब्द विवादित बनेपछि सरकारले ‘निजीकरण’ नभई ’सरकारी लगानी व्यवस्थापन’ भन्ने शब्द प्रयोग गर्दै प्रक्रिया अघि बढाएको हो। निजीकरण ऐन २०५० संशोधन गरी ल्याइएको अध्यादेश २०८१ मा पनि यही व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा हालसम्म ३० सार्वजनिक प्रतिष्ठानहरू निजीकरण भइसकेका छन्। आर्थिक उदारीकरणको सुरुवातसँगै ०५० सालमा निजीकरण ऐन ल्याइएको थियो। वर्तमानमा सरकार वित्तीय बोझ घटाउँदै सार्वजनिक सम्पत्ति व्यवस्थापनको नाममा निजी सहभागिता बढाउने दिशामा देखिन्छ।
